सांगली - महापालिका क्षेत्रातील सर्व रस्त्यांवर एलईडी दिवे बसवणे आणि त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी पुण्याच्या समुद्रा स्ट्रीट लायटिंग कंपनीची नियुक्ती झाली आहे. कंपनीकडून ९१ टक्के काम पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. तथापि सध्या संपूर्ण महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांची स्थिती पाहता हे काम अवघे साठ ते पासष्ठ टक्केच झाले असावे, असा अंदाज आहे. कंपनीने ३१ डिसेंबरअखेर काम पूर्ण करण्याची हमी दिली आहे.

कंपनीचा दावा आणि वास्तव परिस्थिती यातील तफावत पाहता आता नागरिकांनीच आपापल्या परिसरात जिथे दिवे बसलेले नाहीत, तेथील प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या पाहिजेत. कंपनीसमवेत झालेल्या कराराबाबत नगरसेवक, तसेच जाणकार तज्ज्ञांचा प्रारंभापासून आक्षेप आहे. आता त्याचे दृश्‍य परिणाम दिसू लागले आहेत.

एलईडी दिवे बसवल्याने वीज बचत होते. गत सहा-सात वर्षांपासून राज्यभरात असे दिवे बसविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळापासून ठेके द्यायला सुरवात झाली. हे ठेके घेण्यासाठी राज्यस्तरावर काही कंपन्या राजकीय वरदहस्ताने पुढे आल्या. मंत्रालयीन स्तरावरच सारे काही ‘मॅनेज’ करून राज्यात असे ठेके दिले गेले.

सांगलीच्या ठेक्याबाबत त्याहून काही वेगळे झालेले नाही. असे ठेके देतानाचे सूत्र म्हणजे कंपनीकडून वीजबिलात किती टक्के बचत केली जाणार, यावर त्यांना दिली जाणारी रक्कम ठरते. कंपनीकडून सध्याचे दिवे बसवून त्यातून किती वीज बिल कमी झाले, याआधारे त्यांना रक्कम दिली जाते. सांगलीचा ठेका महाविकास आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात दिला गेला आणि कंपनीने ८१ टक्के वीज बचतीचा दावा केला.

महापालिका आणि कंपनीदरम्यानचा करार इंग्रजीत असून त्याची मराठी भाषांतरित प्रत द्यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी वारंवार करूनही ती मिळालेली नाही. त्यामुळे करारातच गौडबंगाल आहे. खुद्द विद्यमान आयुक्त सुनील पवार यांनी महासभेत या कराराबाबत ठोस निर्णय केला नाही, तर बिलाच्या ओझ्याखाली महापालिका दबून जाईल, असे भाष्य केले होते.

करारातील तरतुदीनुसार आयुक्त लवादाच्या भूमिकेत आहेत. त्यांनी कंपनीला सध्या बिले देताना दोन वर्षांसाठी वीजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. करार करताना ५.८० रुपये प्रतियुनिट वीजदर होता, जो सध्या ११ रुपयांवर पोहोचला आहे. आता या नव्या दरानुसार कंपनीला बिले द्यावी लागणार आहेत. कंपनीला सध्या सुमारे नऊ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महापालिकेचे वार्षिक वीज बिल सुमारे अठरा कोटी रुपये इतके अंदाजित आहे.

या बिलात ८५ टक्के बचत करून दिली जाईल, असा दावा कंपनीने केला आहे. म्हणजे अठरा कोटींतील ८५ टक्के रक्कम वाचली तर पंधरा टक्के रक्कम वीज बिलापोटी महापालिका देणार आणि वाचलेल्या ८५ टक्के रकमेपैकी ८० टक्के कंपनीला महापालिका देणार, असे कराराचे ढोबळ सूत्र आहे.

आता वीज बिल वाढेल, त्याप्रमाणे कंपनीला द्यावी लागणारी रक्कमही वाढत जाणार. ही अटच महापालिकेला खड्ड्यात घालणारी आहे. तेव्हा या कराराचा पुनर्विचार केला पाहिजे. महापालिकेचे नुकसान टाळण्यासाठी आज ना उद्या नागरिकांनाच न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे.

महापालिका क्षेत्रात ४२ हजार ७९७ पैकी ३९ हजार १ दिवे बसवले आहेत. त्यासाठी ठेकेदाराने मागितलेली ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. आतापर्यंत ॲडव्हान्स स्वरुपात देयके दिली असून काम पूर्ण झाल्यानंतर आढावा घेऊन अंतिम निर्णय केला जाईल. विहित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

- सुनील पवार, आयुक्त तथा लवाद, सांगली महापालिका

आवश्‍यक दिव्यांचा चुकीचा सर्व्हे, देखभाल-दुरुस्ती यंत्रणा उभी नाही, स्थिर वीज बिल गृहित धरून करार नाही, दिवे बसवताना परिसराबाबत दुजाभाव, लवादाप्रमाणे आयुक्तांची भूमिका नाही, दिव्यांचा प्रकाश निकषांप्रमाणे नाही, असे आक्षेप आमचे आहेत. या कराराचा पुनर्विचार न झाल्यास महापालिकेचे मोठे नुकसान आहे. आयुक्त तथा लवादाकडे लवकरच तपशीलवार भूमिका मांडणार आहोत. त्यानंतर कायदेशीर लढा सुरू होईल.

- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच