सांगली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्तांना अवमान याचिका दाखल पूर्व नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीनंतर पुढील पंधरा दिवसांत हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या वतीने ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी ही नोटीस बजावली आहे.

प्रा. शिंदे यांनी, महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल २०१४ मध्ये हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी हरित न्यायालयाने सभागृहच बरखास्त करण्याचा आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने दिल्लीत ‘एनजीटी’कडे धाव घेतली होती. त्यावेळी स्थगिती मिळाली. हरित न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना पालिकेने कृती आराखडा सादर केला होता. गेल्या चार वर्षांत पालिकेने कोणतीही ठोस कृती केली नसल्याने, या प्रकरणी प्रा. शिंदे यांनी प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. यावेळी आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, तानाजी रुईकर यावेळी उपस्थित होते.

नोटिसीत म्हटले आहे की, समडोळी रस्ता आणि बेडग रस्ता येथील महापालिकेच्या दोन्ही कचरा डेपोमध्ये कचरा विलगीकरण न करता आजही जसाच्या तसा अस्ताव्यस्त टाकला जातो. सर्व प्रकारचा कचरा एकत्रच टाकला जातो. डेपोला कुंपण भिंत नसल्याने तो आजूबाजूच्या परिसरात पसरतो. परिसरात दुर्गंधी पसरते. डेपोला सतत आगी लागतात. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. आग विझवण्यासाठी जागेवर सक्षम यंत्रणा नाही. कचरा कुटुंबाच्या पातळीवरच वर्गीकृत करण्याबाबत पालिकेने आजतागायत कोणतीही पावले टाकलेली नाहीत, केवळ जाहिरातबाजी केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांकडून वेगवेगळा घेतलेला कचराही पुन्हा एकाच डेपोत नेऊन टाकला जातो. डेपोमध्ये ड्रेनेजची सोय नाही.

या नोटिसीच्या प्रती आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी, राज्य आणि विभागीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय, पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव यांना देण्यात आल्या आहेत. नोटिसीत नमूद सर्व मुद्दे अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच उपस्थित झाले असून ते हरित न्यायालयाच्या २०१६ च्या आदेशाचे उल्लंघन आहे.