सांगली : राज्यातील सत्तांतरानंतर आता महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प रेटून नेण्याच्या प्रयत्नांना आता ‘ब्रेक’ बसेल अशी आशा आहे. तथापि, केवळ ब्रेक न लावता हा प्रकल्प नागरी हिताचा आणि पारदर्शकपणे कसा होईल, याची जबाबदारीही भाजप नेतृत्वावर असेल. प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या ६० कोटींचा चुराडा एवढाच उद्देश न ठेवता प्रत्यक्षात येणारा आणि कचऱ्याची शास्त्रशुध्द विल्हेवाट कशी लागेल याची खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यासाठी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी, जिल्हा सुधार समितीसह स्वयंसेवी संस्था, सजग नागरिकांनीही पुढाकार घ्यायला हवा.

२०१४ मध्ये हरित न्यायालयात प्रा. रवींद्र शिंदे यांनी याचिका दाखल केल्यापासून हा विषय ऐरणीवर आला आहे. आजघडीला समडोळी रस्ता आणि बेडग रस्ता येथील महापालिकेच्या दोन्ही कचरा डेपोमध्ये कचरा विलगीकरण न करता आजही जसाच्या तसा अस्ताव्यस्त टाकला जातो. कचरा कुटुंबाच्या पातळीवरच वर्गीकृत करण्याबाबत पालिकेने आजतागायत कोणतीही पावले टाकलेली नाहीत, केवळ जाहिरातबाजी केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांकडून वेगवेगळा घेतलेला कचराही पुन्हा एकाच डेपोत नेऊन टाकला जातो. गेल्या पाच वर्षात जवळपास सव्वासहा कोटींचा चुराडा कचरा व्यवस्थापनासाठी म्हणून केला आहे. जिथे नागरिकांचा संबंधच येत नाही अशा कचरा डेपोंवर दरवर्षी कोटींचा खर्च केवळ कागदी घोडे नाचवण्यासाठी केला जात आहे.

पालिकेने कचरा व्यवस्थापनाची प्रक्रिया दोन निविदा मागवल्या आहेत. त्यात साचलेला कचरा वर्गीकृत करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि नवी कचऱ्यासाठी बायोमिथेनिशेन प्रकल्प राबवण्यासाठी दुसरी निविदा आहे. गुजरातच्या कंपनीला मंजूर निविदा ठराव खंडित-विखंडितच्या फेऱ्यात अडकली आहे. पालिकेत भाजपची सत्ता उलथवल्यानंतर राष्ट्रवादीने भाजपचे स्थायी समितीचे सभापती निरंजन आवटी यांना ‘वश’ करीत आधीचाच प्रकल्प रेटण्याचे सुरू केलेले प्रयत्न भाजपच्या भूमिकेला काटशह होता. गेली चार महिने त्यासाठी चोरीछुपे हालचाली सुरू होत्या. भाजपचे स्थायीतील सर्व सदस्यांनी तोंडदेखला विरोध करीत पक्षनेत्यांचा आदेशच भिरकवून दिला होता.

आता राज्यातील सत्तांतरामुळे पुन्हा एकदा भाजप नेत्यांना दुरुस्तीची संधी मिळाली आहे. नगरविकास विभाग पालिकेतील कारस्थानाला आता खीळ लावू शकतो. मात्र ही संधी प्रकल्पाला केवळ ब्रेक लावण्यापुरतीच मर्यादित असू नये. त्याऐवजी साठ सत्तर कोटींचा हा खर्च योग्य कारणी कसा लागेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यमान सभागृहाची सव्वा वर्षे उरली आहेत. गेल्या साडेतीन वर्षात महापालिकेत केवळ खेळखंडोबा सुरू आहे. आता तरी शहर कचरामुक्त करण्यासाठी ठोस कृतीची अपेक्षा आहे.

कुटुंबाच्या पातळीवरच कचऱ्याचे वर्गीकरण करून प्रक्रियेसाठी कंपन्याकडे सोपवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यासाठी सुसज्ज यंत्रणा मनुष्यबळ गरजेचे आहे. हे देशात कचरा व्यवस्थापनात सलग प्रथम स्थानावर असलेल्या इंदुर महापालिकेचे मॉडेल आहे. इथे प्रकल्पात महापालिकेची शून्य गुंतवणूक आहे. आपण मात्र प्रकल्पात गुंतवणूक करीत आहोत. इथेच मोठा घोटाळा आहे.

- प्रा. रवींद्र शिंदे, हरित न्यायालयातील याचिकाकर्ते

प्रशासन रेटत असलेला प्रकल्प आणि निविदा प्रक्रियेला भाजपने विचारपूर्वक विरोध केला होता. राज्यभरातील प्रकल्पांचे यशापयश पाहूनच निर्णय करावा. या क्षेत्रातील यशस्वी कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागासाठी निमंत्रित करावे. त्याआधी कुटुंबाच्या पातळीवर कचरा वर्गीकृत करणारी यंत्रणा उभी करावी अशी स्पष्ट भूमिका आम्ही घेतली आहे. यापुढेही आम्ही त्या भूमिकेवर ठाम आहोत. आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना पुन्हा समजावून सांगू.

- दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष