सांगली : कोरोना महामारीचा फटका महापालिकेच्या तिजोरीलाही बसला असून, गेल्या सहा महिन्यांत कर वसुली ठप्प आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत अवघे दीड कोटी रुपयेच शिल्लक आहेत. शासनाकडून मिळत असलेल्या एलबीटीवरच महापालिकेचा खर्च सुरू आहे. बांधकाम व्यवसाय, बाजारपेठ ठप्प असल्याने तिजोरीत भर पडत नाही. कोरोनाचा खर्चही उधारीवर सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीलाही कोरोनामुळे अर्थसंसर्ग झाला आहे. 

714 कोटींचा अर्थसंकल्प
महापालिकेचा 714 कोटींचा अर्थसंकल्प शुक्रवारच्या महासभेत महापौर गीता सुतार यांनी मंजूर केला. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सगळी कामे ठप्प आहेत, तरीही विकासकामे मार्गी लावण्याचा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. शासनाच्या आदेशामुळे विकासकामांनाही मंजुरी मिळणार नाही. कोणत्याही योजनेचा निधी येण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा येण्याचे कुठलेही मार्ग सध्या दिसत नाहीत. त्यामुळे सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निधीलाही कात्री लावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. 

सहा महिने वसुली ठप्प 
22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यूनंतर महापालिकेची कर वसुली पूर्ण ठप्प झाली. घरपट्टी, पाणीपट्टीसह कोणतीही वसुली झालेली नाही. गत आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट घरपट्टीचे 50 कोटी तर पाणीपट्टीचे 25 कोटी ठेवले होते. मात्र ते पूर्ण झाले नाही. त्याचबरोबर लॉकडाउनच्या काळात बाजारपेठा, बांधकामेही बंद झाली. ती आजही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला कुठलाही कर यावर्षी मिळालेला नसल्याने महापालिकेसमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. 

अधिकारी, कर्मचारी कोविड युद्धात 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 22 मार्चला जनता कर्फ्यूचे आवाहन केले होते. त्यानंतर लॉकडाउन सुरू झाले. मेअखेर लॉकडाउन असल्याने महापालिकेचे सर्व विभाग बंदच होते. त्यामुळे मार्चअखेरची वसुलीही बंद झाली. त्यानंतर जून महिन्यापासून महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला. त्यामुळे महापालिकेची यंत्रणा त्यातच अडकून पडली. अधिकारी, कर्मचारी कोविड विरुध्दच्या युध्दात उतरल्याने सध्या सर्व विभागांचे काम ठप्प आहे. 

एलबीटी अनुदानाने तारले 
महापालिकेचे उत्पन्न थांबल्याने गेले सहा महिने एलबीटी अनुदानावर कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि इतर खर्च भागवला जात आहे. महापालिकेला एलबीटी अनुदानापोटी 13.62 कोटी रुपये दर महिन्याला मिळतात. त्यातूनच कर्मचाऱ्यांचा पगार 11 कोटी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन दोन-सव्वा दोन कोटी आणि इतर खर्च दीड ते दोन कोटी रुपये होतो. त्यामुळे एलबीटीच्या अनुदानातून कसाबसा खर्च भागवला जात आहे. 

विकासनिधीला कात्री 
कोरोनामुळे विकासकामांना मंजुरी देण्यास शासनाचा विरोध असल्याने महापालिकेने पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या निधीत कपात केली आहे. यामध्ये खुद्द महापौरांचा निधी दोन कोटींवरुन 50 लाख केला आहे; तर उपमहापौरांचा एक कोटीवरुन 40 लाख इतका कमी केला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांचा निधीही निम्म्याने करून तो 25 लाख रुपये ठेवला आहे. शिवाय प्रभागनिहाय प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचा विकासनिधी देण्याचे महापौरांनी जाहीर केले आहे. पण, हा निधी येणार कुठून याचे उत्तर कुणाकडे नाही. 

शंभर कोटींनंतर निधी नाही 
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरोत्थान योजनेतून शंभर कोटी रुपयांचा निधी बक्षीस म्हणून जाहीर केला होता. त्या निधीतून गेल्या वर्षभरात विकासकामे सुरू आहेत. त्यानंतर राज्यातील सरकार बदलल्याने निधीही आलेला नाही. त्यातच कोविडच्या संकटाने ग्रासल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. 

दहा कोटींचा प्रस्ताव 
कोरोनाचा सामना करताना महापालिकेने केलेल्या खर्चाची सुमारे अडीच कोटी रुपयांची उधारी झाली आहे. सध्यातर जिल्हा प्रशासनाकडून 70 लाख रुपये मिळाले आहेत. सध्याचा वाढत चाललेला खर्च लक्षात घेता महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दहा कोटी रुपये मिळण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

संपादन : युवराज यादव