सांगली - जिल्ह्यातील रस्त्यांची खड्डयांनी  चाळण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. जखमींची आणि ठार होणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. तीन वर्षांत २१७३ अपघात या रस्त्यांवर झाले आहेत. यामध्ये २४०८ जण जखमी झाले तर ठार होणाऱ्यांची संख्या ११७१ अशी आहे. यावरून जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था मृत्यूला निमंत्रण देणारीच असल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे या मृत झालेल्यांचे ‘मारेकरी’ कोण? संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर त्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची गरज आहे. सध्या जिल्ह्यात सर्व प्रकारचे एकूण रस्ते ११,९४५ किलोमीटरचे आहेत. यातील जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत न बोलण्यासारखी स्थिती आहे. यातील अनेक रस्ते खडीकरणाच्या आणि मुरमीकरणाऱ्या टप्प्यात आहेत.

प्रमुख जिल्हा मार्ग ९० असून त्यांची लांबी १८१३ किलोमीटर आहे. राज्य मार्गांची संख्या ३२ असून त्यांची लांबी १२२६ किलोमीटर आहे. मुख्यत्वे जिल्हा आणि राज्य मार्गांची दुरवस्था झाली आहे. यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणारे रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. आजवर कोट्यवधी रुपये या रस्त्यांसाठी खर्च झाले आहेत. मात्र हा निधी रस्त्याच्या कामापेक्षा अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीतच जास्त मुरतो हा नवा अनुभव नाही. काही ठेकेदार तर केवळ या रस्त्यांच्या कामासाठीच विशेष प्रसिद्ध आहेत. यातील राज्याचे माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांच्या मतदार संघातून जाणारा सांगली-इस्लामपूर-पेठ हा रस्ता तर निकृष्टतेच्या सगळ्या सीमा पार करणारा आहे. 

शंभर टक्के डांबरीकरणाचा दावा खोटा
राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग वगळून जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या रस्त्यांची लांबी ८८८६.६२ किलोमीटर  इतकी आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांचे शंभर टक्के  डांबरीकरण झाल्याचा दावा शासन आणि प्रशासन करत असते. मात्र यंदा मार्चअखेर तब्बल ४०२३ किलोमीटर रस्त्यांचे मुरमीकरण आणि १०२७ किलोमीटर रस्त्यांचे खडीकरण झाल्याची नोंद आहे. म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त रस्ते डांबरीकरण नाहीत. सहा महिन्यांत या रस्त्यांची अवस्था आणखी बिकट  झाली असणार हे निश्‍चित. त्यामुळे रस्त्यांच्याबाबतीत प्रशासन किती बेफिकीर आहे हे लक्षात येते.

जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. एकीकडे चांगले दळणवळण आणि उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी चांगले रस्ते देण्याची घोषणा सरकार करते. मात्र दुसऱ्या बाजूला हेच रस्ते निकृष्ट करून नागरिकांच्या जीवाशी  खेळ खेळला जात आहे. जनतेकडून सरकार पथकर वसूल करते तर चांगले रस्ते देण्याची जबाबदारी  सरकारची आहे.
- सतीश साखळकर, 
समन्वयक, रस्ते बचाव कृती समिती

अपघातांचे प्रमाणही वाढले
जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. दरवर्षी अपघातांची संख्या वाढते तशी जखमींची आणि ठार होणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. तीन वर्षांत २१७३ अपघात या रस्त्यांवर झाले आहेत. यामध्ये २४०८ जण जखमी झाले, तर ठार होणाऱ्यांची संख्या ११७१ अशी आहे. यावरून जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था मृत्यूला निमंत्रण देणारीच असल्याचे दिसून येते.

या बळींची जबाबदारी कोणाची?
रस्ते खराब झाले, खड्डे पडले तर त्याची दुरुस्ती  करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असते. त्यांनी रस्त्याच्या मुदत कालावधीत तो दुरुस्त करून द्यायचा असतो.  अर्थात अनेक रस्त्यांकडे नंतर ठेकेदार ढुंकूनही पहात नाहीत. त्यामुळे अशा रस्त्यावर खड्डयांमुळे अपघात होऊन बळी गेलेल्यांची जबाबदारी कोणाची? अशा अपघातातील मृतांना मदत देण्याची तरतूद नाही. पण निकृष्ट रस्ते जर बळी जाण्यास कारणीभूत असतील तर संबंधित ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी का नको? अशा अपघाती ठार झालेल्यांच्या कुटुंबांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आर्थिक मदत का देऊ नये?

उपाययोजना नाहीत
सध्या तरी खराब रस्त्यांवर पॅचवर्क करण्यापलीकडे कोणतीही उपाय योजना प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिसत नाही. जिल्ह्यातील एकूण प्रमुख जिल्हा मार्ग आणि राज्य मार्गांपैकी निम्म्याहून अधिक रस्त्यांची अवस्था खराब आहे. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता आहे. मात्र सध्या तरी त्याबाबतच्या तरतुदीबद्दल शासन आणि प्रशासनाकडे कोणतीही तयारी नाही.