सांगली -  सांगली-कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी वसुलीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्पुरती स्थगिती दिल्याची माहिती व्यापारी एकता असोशिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज दिली.

महापालिकेने एकतर्फी ऍसेसमेंट करून एलबीटी देणी निश्‍चित करून वसुलीच्या नोटीसी दिल्या होत्या. त्यामुळे ही रक्कम भरूनच व्यापाऱ्यांना न्यायालयात दाद मागावी लागणार होती. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या व्यापाऱ्यांनी आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा दिला. 

या पार्श्‍वभुमीवर व्यापारी नेते समीर शहा, सुरेश पटेल, सोनेश बाफना, धीरेन शहा, सुदर्शन माने, मुकेश चावला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आमदार गाडगीळ यांचे आभार मानले. त्याचवेळी ही स्थगिती कायम रहावी अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

सीए पॅनेल रद्द करावे, या पॅनेलने केलेल्या सर्व ऍसेसमेंट रद्द कराव्यात या मागण्या कायम असल्याचेही जाहीर केले. श्री शहा म्हणाले,"" एलबीटी विरोधात आमचा निकराचा लढा सुरु आहे. एलबीटी रद्द झाला हा एक टप्पा होता. मात्र अभय योजनेत सहभाग घेऊनही आणि तत्कालीन नेते मदन पाटील यांनी शब्द देऊनही पालिका प्रशासन व्यापाऱ्यांवर अन्याय करीत होते. ज्यांनी कर भरले नाहीत त्यांची वसुली न्याय्य पध्दतीने व्हावी. उद्योजकांनी कर भरला नसेल तर त्यांचा वसूल करावा. आमची त्याला ना नाही मात्र ज्यांनी प्रामाणिकपणे अभय योजनेत आपला कर भरला त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो आहे. आमच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून दहा हजार व्यापाऱ्यांनी ऍसेसमेंटवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे संतापलेल्या प्रशासनाने आमच्यावर अन्याय सुरु केला. आमचे आंदोलन कायम राहीलच. आम्ही कोणाही व्यापाऱ्यांच्या केसाला धक्का लागू देणार नाही. त्याचवेळी शासन यंत्रणेलाही आम्ही सांगू इच्छितो की व्यापारी हिताशी आम्ही कदापि प्रतारणा करणार नाही. आमदार गाडगीळ यांनी आमच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केले होते. तथापि आम्ही शेखर इनामदार यांची भेट घेऊन सुरु असलेल्या अन्यायाची माहिती दिली. त्यानंतर गाडगीळ यांनीही आमचे गाऱ्हाणे ऐकले. त्यांनी हे सर्व मुद्दे नागपूर अधिवेशना दरम्यान काल मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. आमची बाजू पटल्याने मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी वसुलीस तातडीने स्थगितीचे आदेश दिले.'' 

ऋणी राहू पण... 
आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर ही स्थगिती आहे का या प्रश्‍नावर श्री शहा म्हणाले,"" आम्ही आमचे गाऱ्हाणे पालिकेतील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांपुढेही मांडले होते. त्यांना ऍसेसमेंट रद्दचा ठराव करावा तो शासन स्तरावर मंजूर करण्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ असा निरोप दिला होता. मात्र त्यांनी ठराव करण्यास विरोध दर्शवला. आता भाजप नेत्यांनी आमचे गाऱ्हाणे ऐकले असेल तर आम्ही त्यांचे ऋणी राहू. मात्र आमची बांधिलकी व्यापाऱ्यांशी आहे. कोणाही पक्षाशी नाही. आमच्या संपूर्ण मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही लढतच राहू.''