आर्थिक मागासांची फरफट - ना अध्यक्ष, ना तरतूद, ना पुरेसे कर्मचारी, बेरोजगारांचीही पाठ

सांगली - आर्थिक मागासांसाठी स्थापन  झालेल्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या  लाभार्थ्यांच्या पदरात जाचक व कालबाह्य अटींमुळे काहीच पडत नाही. पाच लाखांपर्यंत गुंतवणूक मर्यादा असलेल्या प्रकल्पाला महामंडळामार्फत बीज भांडवल दिले जाते. कर्ज योजनेसाठी पात्र लाभार्थी मिळेनासे झालेत. आवाहन करूनही बेरोजगारांनी इकडे पाठ फिरवली आहे.  

स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नसलेल्या प्रवर्गातील (उदा. मराठा, ब्राह्मण, मारवाडी, सिंधी) आर्थिकदृष्ट्या मागासांना कर्ज योजनेद्वारे उद्योग - व्यवसायासाठी मदतीचा उद्देश आहे. मात्र कालबाह्य व जाचक अटींमुळे योजना कागदावर राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 

सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या वय वर्षे १८ ते ४५ असलेल्यांसाठी उद्योग व्यवसायासाठी महामंडळामार्फत वार्षिक चार टक्के व्याजाने ३५ टक्के बीज भांडवल दिले जाते. त्याचा परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षे आहे. लाभार्थ्यांने स्वतःची पाच टक्के रक्कम गुंतवायची आहे. तर ६० टक्के कर्ज राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमार्फत घ्यायचे आहे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शहरांत ५५ हजार तर ग्रामीण भागात ४० हजार अशी अट होती. ती आता सरसकट सहा लाख करण्यात आली आहे. 

उद्दिष्टे निश्‍चित असली तर जिल्हा स्तरावर महामंडळाच्या कामकाजाची जबाबदारी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केद्रांवर आहे. मात्र तिथेच कर्मचारी अपुरे आहेत. त्यांच्याकडे केवळ मार्गदर्शनाचा अधिकार आहे. योजनेचा लाभ घ्यायचा तर नोंदणीसह मंजुरीची प्रक्रिया मंत्रालयात केंद्रित असल्याने गोची झाली आहे. त्यामुळे थेट प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य मिळण्याच्या चांगल्या योजनेचे वाटोळे झाले आहे.  प्रत्येक जिल्ह्यात चार-दोन प्रस्ताव आलेत. काही मंजूर आहेत. मात्र स्वयंरोजगार उभारणीबाबत युवकांत उदासीनता आहे. जाचक, कालबाह्य अटी, जामीनदार न मिळणे अशा अडचणी आहेत. महामंडळ आहे तरी कशासाठी? असा प्रश्‍न पडावा, अशी एकूण स्थिती  आहे. 

सांगलीची स्थिती 
सांगली-मिरज रस्त्यावर विजयनगर येथे परिसरातील नवीन  जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आहे. तेथे सं. कृ. माळी सहायक आयुक्त आहेत. कार्यालयासाठी मंजूर कर्मचारी १५ असताना चार जणांवर कारभार सुरू आहे. त्यात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा अतिरिक्‍त कार्यभार ते सांभाळत आहे. जिल्ह्यातून २०१४-१५ मध्ये चार तर २०१६-१७  मध्ये केवळ दोनच प्रकरणे मंजूर झाली. 

त्यातही २०१६-१७ मध्ये मंजुरी मिळालेले लाभार्थी परत फिरकले नाही. यंदा तर १०० लाभार्थींचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. तर राज्यात हे उद्दिष्ट चार हजार लाभार्थ्यांना निश्‍चित केले आहे. 

३५ जिल्हे स्टाफ ६
राज्यात अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे असा सहा विभागांत ३५ जिल्ह्यांसाठी हे महामंडळ काम करीत आहे. मात्र जिल्हास्तरावर एकही स्वतंत्र अधिकारी नाही. सांगलीचे विद्यमान खासदार  संजय पाटील यांच्यानंतर महामंडळाला अध्यक्ष  मिळालेला नाही. प्रधान सचिव दीपक कपूर व आयुक्त विजय वाघमारे हे संचालक आहेत. तर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या सूचिता भिकाणे व्यवस्थापकीय संचालक  आहेत. मध्यवर्ती कार्यालयात सहायक(एक), रोखपाल(एक), सहायक (एक), वाहनचालक (एक) व दोन शिपाई आहे.

‘एमडी’ नॉट कनेक्‍टेड
व्यवस्थापकीय संचालक सूचिता भिकाणे यांच्याशी संपकॉचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या कोणतीच प्रतिक्रिया व माहिती मिळू शकली नाही.

सारे काही ऑनलाईन...
maharojgar.gov.in वर नोंदणीनंतर अर्ज
अर्जासोबत आवश्‍यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
व्यवसायानुरूप आवश्‍यक परवाने अपलोड करावेत.
तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला. 
दोन जामीनदारांसह शपथपत्रे आवश्‍यक.
राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे ना-देय प्रमाणपत्र.

अशा आहेत जाचक अटी...
महामंडळाला कर्ज परतफेडीसाठी आगावू धनादेश जमा करावेत.
ताबेगहाण करार नोंदणी करून द्यावा.
लाभार्थी वा जामीनदाराचा मिळकतीवर बोजा चढवून द्यावा.
नोंदणी करूनच जनरल ॲग्रीमेंट करून द्यावे.
कर्ज रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर परतफेड दुसऱ्या महिन्यापासून.