सांगली - नगरपालिका, जिल्हा नियोजन समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या फेऱ्यात अडकलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला डिसेंबरचाच मुहूर्त मिळणार आहे. त्याआधी २०१८-१९ साठीचा नियोजन आराखडा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

आमदार सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील छोट्या गटांची बैठक लवकरच बोलावली जाणार आहे. सलग दोन वर्षे जिल्ह्याला २१२ कोटी रुपये मिळाले. या वर्षी आकडा वाढण्याची अपेक्षा आहे. नियोजन समितीची निवडणूक नुकतीच झाली. जिल्हा परिषद गटासाठी ही निवडणूक लागली. त्यात महिन्याचा वेळ गेला. नंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांचा आखाडा रंगला. सलग आचारसंहितेचा फेरा होता. जिल्हा नियोजनातील अनेक कामे प्रलंबित राहिली आहेत. आता दिवाळीनंतर बैठक लागल्याने गती येईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, पुढील वर्षीच्या नियोजनाचे व्याप आता हाती आले आहे. त्याचा आराखडा मागवण्यात आला आहे. त्यासाठी सदस्यांना पत्रव्यवहार करण्यात येईल. छोट्या गटांची बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाते. या गटात खाडेंसह जिल्हाधिकारी सचिव आहेत. ग्रामीण व शहरी गटातील एकेक सदस्य आहेत. 

शिल्लक कामांचा निपटारा केंद्रस्थानी
दोन वर्षांत जिल्ह्याला २१२ कोटींचा निधी मिळाला. त्यात वाढ झाली नव्हती. या वर्षी गेल्या वर्षीइतक्‍याच रकमेचा प्राथमिक आराखडा बनवावा लागेल. त्याशिवाय अतिरिक्त निधीसाठी मंत्रालयात पाठपुरावा करावा लागणार आहे. यंदा या रकमेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा ठेवूनच नियोजन करावे लागणार आहे. डीपीसीत नव्या सदस्यांची संख्या आता जास्त आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद गटातील नवे सदस्य निवडले गेलेत. त्यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक होईल. त्यामुळे शिल्लक कामांचा निपटारा, हा विषय केंद्रस्थानी असेल.