सांगली - राज्याची नवीन फळभाग लागवड योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात ‘ड्रॅगन फ्रूट’ चा समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र त्याचा प्रस्ताव तातडीने पाठवावा, असे आदेश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. पुढील धोरण निश्‍चितीवेळी या फळांचा समावेश केला जाईल, असा विश्‍वास कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केला. 

फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्य शासनाची नवीन फळबाग लागवड योजना प्रस्तावित होती. त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीला पात्र ठरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या नव्या योजनेचा लाभ मिळेल. यंदासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत ड्रॅगन फ्रूटच्या समावेशाची मागणी आमदार विलासराव जगताप यांनी केली होती. जतमध्ये या फळ लागवडीचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

उत्पन्नही चांगले मिळत आहे. त्याला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी होती. ती राज्य शासन पूर्ण करेल, अशी ग्वाही सदाभाऊंनी दिली होती. त्याबाबत प्रस्ताव मागवला आहे. 
या योजनेत तीन वर्षांकरिता शासनाकडून ५०:३०:२० याप्रमाणे अनुदान मिळेल. ते तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांच्या प्रमाणात आणि केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच असेल. फळझाडे पहिल्या वर्षी ७५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्‍यक राहील. प्रमाण न राखल्यास लाभार्थी दुसऱ्या, तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही. क्षेत्रमर्यादा कोकणात १० हेक्‍टर, उर्वरित महाराष्ट्रात सहा हेक्‍टर असेल. ठिबक संचाचा वापर बंधनकारक असेल. 

जॉबकार्ड नसलेल्यांना मिळणार लाभ
राज्यात सध्या १८ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड आहे. केंद्राकडून २००५ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. मात्र जॉबकार्ड नसलेल्यांना लाभ मिळू शकत नव्हता. अशांसाठी ही नवी योजना असेल. त्यात आंबा, डाळिंब, काजू, पेरु, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिरचा समावेश आहे.