सांगली - जिल्हा कारागृहातील कैदी आणि नातेवाईकांच्या भेटीसाठी असलेल्या खोलीतील लोखंडी जाळी आता काढली आहे. तिथे पारदर्शक काच बसवली आहे. दोघांतील संवादावेळी होणारा इतरांचा अडथळा दूर करण्यासाठी ‘इंटरकॉम’ सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे कैदी - नातेवाईकांत सुसंवाद घडू लागला आहे.

शिक्षा भोगत असलेले कैदी आणि न्यायालयीन कैदी यांना रक्तातील नातेवाईकांना भेटण्याची सुविधा अनेक वर्षापासून कार्यरत आहे. भेटण्यापूर्वीची कार्यालयीन पूर्तता केल्यानंतर भेटीसाठी असलेल्या खोलीत कैद्याला आणले जाते. तर याच खोलीला कारागृहाबाहेर असलेल्या दरवाजातून नातेवाईकांना सोडले जाते. दोन्ही खोलीमध्ये आतापर्यंत लोखंडी जाळी होती. एकावेळी एकापेक्षा जास्त कैदी आणि त्यांचे नातेवाईक असा संवाद घडत होता. परंतू कैदी-नातेवाईकांना खासगी, कौटुंबिक गोष्टी स्पष्टपणे बोलता येत नव्हत्या. खटल्यासंबंधी गोपनीय बाबीही इतर कैदी व त्यांच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत बोलणे टाळले जायचे. मनासारखा संवाद न घडल्यामुळे भेटीसाठी नातेवाईकांना वारंवार यायला लागे.

कैदी -नातेवाईकांत सुसंवाद घडावा म्हणून परदेशातील कारागृहाच्या धर्तीवर आपल्याकडे इंटरकॉम सुविधा आली. सांगली कारागृहातही नुकताच हा बदल केला गेला. कैदी, नातेवाईक यांच्यात असलेली लोखंडी जाळीच काढून टाकली गेली. त्याजागी पारदर्शक काच बसवली गेली आहे. काचेच्या पलिकडे आणि अलीकडे पाच छोट्या केबिन बनवल्या गेल्या आहेत. केबिनमध्ये संवादासाठी ‘इंटरकॉम’ सुविधा बसवली आहे. त्यामुळे कैद्याचा चेहरा नातेवाईकांना स्पष्ट दिसतो. तसेच ‘इंटरकॉम’ च्या रिसिव्हरवरून खासगी, गोपनीय गोष्टी बोलणेही शक्‍य बनले आहे. या सुविधेमुळे भेटीच्या खोलीतील कैदी आणि नातेवाईकांचा गोंधळ कमी झाला आहे. 

कारागृह अधीक्षक सुशिल कुंभार यांनी यापूर्वीच कैद्यांना नातेवाईकांशी बोलता यावे म्हणून ‘क्वाईन बॉक्‍स’ सुविधा बसवली. दूरवर असलेल्या नातेवाईकांशी १५ दिवसांतून एकदा पाच मिनिटे थेट संवाद साधता येत होते. ज्यांना प्रत्यक्ष भेटायचे असते त्यांच्यासाठीही आता इंटरकॉम सुविधा दिली. तसेच लोखंडी जाळीचा अडसरही दूर केल्यामुळे काचेच्या पलिकडे थेट कैद्याला पाहून संवाद साधला जाऊ लागला आहे. या सुविधेचे कैदी आणि नातेवाईकांनी स्वागत केले आहे.

केव्हा भेटता येते
कैद्यांना १५ दिवसांतून एकदा भेटता येते. तर न्यायालयीन कैदी असलेल्यांना आठवड्यातून एकदा भेटता येते. रक्तातील नातेवाईकांनाच ही सुविधा आहे. त्यासाठी ओळखपत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड असे पुरावे सादर करावे लागतात.