तीन तासांच्या बैठकीत तोडग्याचा निर्धार; सोमवारी बैठक

सांगली - प्रदीर्घ काळानंतर महापालिकेत पुन्हा एकदा एलबीटीचे गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे. अभय योजनेंतर्गत एलबीटी सवलत घेतलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांचे ॲसेसमेंट कायद्याप्रमाणे होईलच, असे महापौर हारूण शिकलगार यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी प्रशासनाकडून कुणाही व्यापाऱ्याची छळवणूक होणार नाही किंवा तोडगा निघेपर्यंत कारवाई होणार नाही, असा शब्दही महापौरांनी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिला. यावेळी उपमहापौर विजय घाडगे, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, गटनेते किशोर जामदार, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते, शेखर माने, संजय बजाज, गौतम पवार आदी प्रमुख उपस्थित होते. अखेर आणखी बैठका घेऊन याबाबत ठोस तोडगा काढण्याबाबत एकमत झाले. तसेच उद्योजकांबाबतच्या उर्वरित दोन टक्के एलबीटी संदर्भात निर्णयासाठी येत्या सोमवारी बैठक होणार आहे.

एलबीटी प्रश्‍नी सांगलीतून प्रदीर्घकाळ आंदोलन सुरू  आहे. अभय योजनेत सहभाग घेतलेल्या चार हजार व्यापाऱ्यांच्या फायलींचे नव्याने निर्धारण करू नये, अशी व्यापाऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. कायद्याने अशी ॲसेमेंट करण्यासाठी मार्च २०१८ पर्यंत शासनाने मुदत दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आधी सीए पॅनेल नियुक्त करून निर्धारण सुरू केले. अवघ्या दीडशे फायलींचे निर्धारण झाले आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांनी पुढे यावे प्रशासन नोटिशींवर नोटिशी देत आहे. मात्र व्यापाऱ्यांनी त्यावर बहिष्कार आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे महापालिकेने एकतर्फी ॲसेसमेंट करून व्यापाऱ्यांना न्यायालयात खेचण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या व्यापाऱ्यांनी आज महापौरांची भेट घेऊ नेते मदन पाटील यांनी दिलेल्या शब्दाला जागून व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली.

आंदोलन, तात्पुरती मध्यस्थी, पुन्हा प्रशासनाची कारवाई, पुन्हा जैसे थे असा गेले चार वर्षे प्रशासन आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चोर पोलिसांचा खेळ सुरू आहे. याची निष्पती शून्य आहे. चर्चेचा आणि आंदोलनाचा घोळ  सुरू आहे. बैठकीस सोनेश बाफना, सुरेश पटेल, धीरेन शहा, मुकेश चावला, सुदर्शन माने आदी व्यापारी नेते उपस्थित होते.

नेते म्हणतात....
‘‘कायद्याप्रमाणे अभयमधील प्रस्तावांची ॲसेसमेंट होईलच. ३८ कोटींची थकबाकी निश्‍चित केली आहे.  व्यापाऱ्यांनी आज सकारात्मक तोडग्यासाठी भूमिका  घेतली आहे. आणखी काही बैठकांनंतर सर्वमान्य तोडगा काढून आम्ही तो आयुक्तांसमोर मांडू.’’
- हारूण शिकलगार, महापौर

‘‘अभय योजनेत सहभागी असणाऱ्यांनाच चोर समजून आणखी किती काळ त्रास देणार आहात. शहरातील  व्यापार अडचणीत आहे. ज्यांची खरोखरीच थकबाकी आहे अशांच्या वसुलीसाठी संघटना सहकार्य करेल. आमची आणखी काही बैठकांची तयारी आहे. याऊपरही त्रास होणार असेल तर मात्र अन्याय सहन केला जाणार नाही. सर्वपक्षीय नेत्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यायचा आहे.’’
- समीर शहा, व्यापारी एकता असोसिएशन

‘‘प्रशासन १७५ कोटींची एलबीटी थकबाकी असल्याचे आधी सांगत होते, आता ते ३८ कोटींवर आले आहे.  दोन वर्षांतील वसुली शून्य आहे. मुळात राज्य सरकारने महापालिकेचे हित वाऱ्यावर सोडून एलबीटी रद्दचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जी काही थकबाकी शासनाने भरपाई म्हणून द्यावी. आम्ही तसा ठराव करण्यासाठी आग्रही राहू.’’
- शेखर माने, उपमहापौर गटाचे नेते

‘‘अभय योजनेतील ॲसेसमेंटचा भाग प्रशासकीय आहे. तो पूर्ण करून उर्वरित व्यापाऱ्यांच्या थकीत कर वसुलीसाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. वाहन वितरकांवर एलबीटी आकारणी अन्याय झाला असून तो महासभेने ठराव करून दूर करावा. उद्योजकांनाही जकातीप्रमाणेच एलबीटीतही सवलत कायम दिली पाहिजे. सोमवारच्या बैठकीत आम्ही यावरही तोडगा काढू.’’
- संजय बजाज, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष

‘‘व्यापाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली  आहे. अभय योजनेचा गुंता शासनाने निर्माण केला आहे. दुर्दैवाने विद्यमान सरकारमधील प्रतिनिधी याबाबत शासन दरबारी व्यापाऱ्यांची योग्य भूमिका मांडत नाहीत हे दुर्दैवी आहे.’’
- पृथ्वीराज पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस

‘‘भरलेला कर आणि कागदपत्रांचे आकडे जुळत असतील तरच त्या प्रस्तावाची छाननी झाली पाहिजे. दुर्दैवाने प्रशासन सरसकट छाननी करीत आहे. व्यापाऱ्यांची नेमकी भूमिका आमच्या लक्षात आली आहे. याबाबत एक सर्वमान्य तोडगा काढून हा विषय एकदाचा संपवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.’’
- गौतम पवार, स्वाभिमानी आघाडीचे नेते