मिरज - कर्नाटक सरकारने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदी घातल्याने तेथील मंडळे महाराष्ट्राकडे वळली आहेत. मंडळे सांगली, कोल्हापुरातून मूर्ती खरेदी करीत आहेत. प्रदूषण नियंत्रणाबाबत सजग कर्नाटक सरकारचा धडा महाराष्ट्र केव्हा घेणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे पाण्याचे स्रोत दूषित होतात. अनेक वर्षांपासून याची जोरदार चर्चा सुरू आहे; मात्र ‘कळतंय पण वळत नाही’ अशी अवस्था आहे. पीओपीवर बंदी घालण्याची मागणी सगळेच करतात; पण कार्यवाहीची वेळ येते तेव्हा मागे हटतात. मिरजेत चारशेहून अधिक मंडळे सार्वजनिक गणेशोत्सव करतात. कृष्णा, वारणा नदीसह स्थानिक जलस्रोतात मूर्तींचे विसर्जन होते. घरगुती, सार्वजनिक मंडळांच्या हजारो मूर्ती पाण्यात विसावा घेतात. त्या विरघळण्यास वर्षापेक्षा जास्त कलावधी लागतो. कृष्णा नदीतही हजारो मूर्ती विसर्जित होतात. पाणीपातळी कमी होते तेव्हा मूर्ती उघड्या पडतात. येथील कृष्णाघाटावर व सांगलीत कृष्णाकाठावर तरुण मंडळे त्या एकत्र करून पुन्हा पाण्यात सोडतात. प्रवाह वेगाचा असला तर त्या वाहत जातात. अन्यथा कृष्णाघाटावर दीर्घ कालावधीनंतर विरघळतात.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी गणेश तलावातून कित्येक टन गाळ उपसण्यात आला. त्यातील बहुतांश गाळ पीओपीचा होता. पीओपीच्या मूर्ती तयार करू नयेत याबाबत सर्वमान्यता आहे; मात्र शाडूच्या मूर्ती योग्य दरात मिळत नाहीत हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. 

कर्नाटक सरकारने यंदा पीओपीच्या मूर्तींबाबत खंबीर भूमिका घेतली. बेळगाव, चिक्कोडी, उगार, अथणी, रायबाग भागांत पोलिस, महसूल प्रशासनाने बैठका घेऊन जनजागर केला. पीओपीच्या मूर्ती आणि डॉल्बीच्या विरोधात दंडुका उगारला. पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक मंडळांना पीओपी मूर्तींबाबत इशारा दिला आहे. त्या प्रतिष्ठापित केल्यास कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे. मूर्तिकारांनाही इशारा दिला आहे. त्यामुळे मंडळे मूर्तींसाठी सांगली-कोल्हापूरला येऊ लागली आहेत.

महाराष्ट्रातील मूर्तिकारांकडे एरवी सीमाभागापुरतीच मंडळे यायची. आता थेट बेळगाव आणि विजापुरातून मागणी येत आहे. कर्नाटकातील मूर्तिकारांनी पीओपीच्या मूर्तींबाबत हात आखडता घेतल्याने तेथे मागणीइतका पुरवठा होईनासा झाला.