सांगली - केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या ‘ड्राय पोर्ट’ (कोरडे बंदर) साठी जिल्ह्यातील रांजणी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील मेष पैदास केंद्र परिसरातील जागा सुचवली आहे. ही जागा २२०० एकर आहे. महामंडळ आणि म्हैसाळ योजनेसाठीचा नियोजित ‘सौरऊर्जा’ प्रकल्प सोडून उर्वरित जागेत ‘ड्राय पोर्ट’ उभारण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमार्फत पाहणी केली जाईल. खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष नीता केळकर यांनी संयुक्तपणे ही माहिती दिली.

ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जिल्ह्यात एखादा चांगला प्रकल्प उभारला जावा, यासाठी काही महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू होते. दिल्लीत नुकतीच केंद्रीय रस्ते व महामार्ग वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सांगलीत ‘ड्राय पोर्ट’ उभारण्याची घोषणा झाली. ड्रायपोर्टसाठी आम्ही रांजणी येथील मेष पैदास केंद्राच्या परिसरातील जागा सुचवली आहे. शासनाच्या मालकीची २२०० एकर जागा तेथे आहे. याच जागेवर म्हैसाळ योजनेसाठी ‘सौरऊर्जा’ प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्या व्यतिरिक्त उर्वरित जागेवर ‘ड्राय पोर्ट’ उभारले जाऊ शकते. या जागेची पाहणी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमार्फत केली जाईल. त्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘सांगलीतील द्राक्ष, बेदाणा, डाळिंब, हळद, फुले आणि भाजीपाला एक्‍स्पोर्ट करण्यासाठी कोरडे बंदर उभारले जावे, यासाठी भाजपने प्रयत्न केले. या ठिकाणी बंदर उभारले गेल्यास परिसरातील रोजगाराला चालना मिळेल. पूरक उद्योगधंदे उभारले जातील. रांजणीतील जागा बंदरासाठी उपयुक्त आहे. शेजारी राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे स्टेशन, ऊर्जा प्रकल्प आणि नदी असल्यामुळे सर्वसोयीनीयुक्त ठिकाण आहे. मेष पैदास केंद्रासाठी  किती जागा, सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी किती जागा लागेल याचा पुन्हा एकदा अभ्यास केला जाईल. बंदर उभारले गेल्यास सांगलीसह शेजारील सोलापूर, सातारा, बेळगाव आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांला देखील एक्‍स्पोर्टसाठी उपयोग होईल.’’

ते म्हणाले,‘‘ड्राय पोर्टसाठी ‘डीपीआर’ निविदा निघाल्या आहेत. त्यापैकी नऊ पात्र ठरल्या आहेत. दोन दिवसांत वर्क ऑर्डर निघेल. रांजणी परिसरात फूडपार्क, स्पाईस पार्कसाठीही विचार सुरू आहे. त्यामुळे परिसराचा मोठा विकास होईल. ट्रान्स्पोर्ट, एक्‍स्पोर्टचे कार्यालय,  कस्टमची सुविधा मिळेल. कोल्ड स्टोअरेज उभारले जातील. कंटेनरमधील थेट माल जहाजावर नेला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाचेल. शेती माल इंडस्ट्रीजला चालना मिळेल.’’

टेंभू योजनेसाठी प्रयत्न
टेंभू योजनेतून शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळण्यासाठी आणखी ५५० कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे. तसेच म्हैसाळ पाणी योजना चालवण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला जावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शासनानेच यामध्ये गुंतवणूक केल्यास फीडरच्या माध्यमातून योजनेला वीज मिळेल, असा प्रयत्न आहे.