सांगली - येथील रेल्वेस्थानकाजवळील जवाहर हाऊसिंग सोसायटी ते नुमराह मशीद (मंगळवार बाजार चौक) या शंभर फुटी रस्त्याची रुंदी महापालिकेने ८० फुटी करीत शासन मालकीचा हा रस्ता डीपी रस्ता म्हणून दाखवला असून तशी निविदा प्रसिद्ध करून शहर अभियंता कांडगावे यांनी गैरव्यवहार केला आहे. त्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल असे सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, विजय हिर्लेकर, रणजित पेशकार यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी जाहीर केले. 

इंग्रज काळात सांगलीसाठी रिंग रोडचा भाग असलेल्या या रस्त्यावर अनेकांनी डोळा ठेवून तो जागोजागी बळकावला आहे; मात्र या भागातील नागरिकांनी मात्र चिकाटीने न्यायालयीन लढा देऊन त्यांच्यापुरता हा रस्ता वाचवला आहे. नागरिकांनी पदरमोड करून वाचवलेला हा रस्ता महापालिकेतील एका चाणाक्ष नगरसेवकाने पडद्याआड राहून ढापण्याचे कारस्थान रचले आहे. त्याचे हे पितळ लवकरच उघडे पाडू असा इशारा नागरिकांनी दिला.  

श्री. हेर्लेकर म्हणाले, ‘‘वस्तुतः उच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच सर्व तक्रारदार ४२ लोकांची नावे या रस्त्याच्या उताऱ्यावरून कमी केली आहेत आणि ही मिळकत शेतीकडे म्हणून वर्ग केली आहे; मात्र २०१४ मध्ये भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे  या रस्त्याच्या उताऱ्यावर मालकीची नोंद म्हणून महावीरप्रसाद मालाणी यांची घातली आहे. ही नोंद कशी घातली याची माहिती भूमिअभिलेख कार्यालय देत नाही. खुद्द मालाणी म्हणतात, की ‘तो मी नव्हेच’.  या रस्त्याचा न्यायालयात सुरू असलेला वादही अतिशय हेतुबद्धपणे उभा केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवून पुन्हा एकदा ही जमीन हडपण्यासाठी दूरदृष्टीच्या त्या नगरसेवकाच्या दिमतीला अधिकारी आहेत.’’

श्री. बर्वे म्हणाले, ‘‘या रस्त्याची निविदांची कागदपत्रे आमच्या हाती आली आहेत. त्यात या रस्त्याचा उल्लेख डीपी रस्ता असा केला आहे. असा उल्लेख करणे म्हणजे हा रस्ता ८० फुटांचा आहे असे मान्य करणे. त्यामुळे अशी निविदा निघालीच कशी? एकदा का हा रस्ता ८० फुटाने केला की, उरलेल्या २० फुटांची भरपाई मागायला तो पडद्याआडचा सूत्रधार तयार. त्यासाठीच मालाणी नामक एका व्यक्तीचे नाव पद्धतशीरपणे या उताऱ्यावर चढवण्यात आले. मालाणी काळा की गोरा हेदेखील पालिकेला माहीत नाही. या निविदांवर तांत्रिक मंजुरीबाबतचे उल्लेखच केलेले नाहीत. त्या जागा कोऱ्या ठेवण्यामागेही अधिकाऱ्यांचे कारस्थान आहे. उद्या न्यायालयात आम्ही स्वाक्षरीच केली नाही, असे म्हणायला हे अधिकारी रिकामे. 

अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे कामाचा आदेश देणेही बेकायदेशीर आहे. त्याबाबतही आम्ही आयुक्तांविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करणार आहोत. शहर अभियंता कांडगावे यांचा यातला सहभाग उघड असून त्यांनी निविदेत डीपी रस्ता असा उल्लेख कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे केला हे सांगावे.’’

नगरसेवक संतोष पाटील हा रस्ता शंभर फुटीच होईल असे सांगतात; मग या रस्त्याचे ८० फुटाने काम करण्याच्या निविदा प्रसिद्ध होतातच कशा? त्यांना हे माहीतच नाही का? २० फुटाने ही जागा कुणाला आंदण द्यायचीय का? आधी त्यांनी नव्याने १०० फुटाने रस्ता करण्यासाठी फेरनिविदा काढावी आणि मगच नागरिकांसमोर खुलासा करावा.
-रणजित पेशकार, स्थानिक नागरिक