सांगली - भाजप सरकार उद्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानही लोकांमधून निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करतील. हे वर्तन हुकूमशाहीचेच असून, त्याचा भारतीय राज्यघटनेला धोका आहे, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे केली. थेट सरपंच निवडीच्या शासन निर्णयावर टीका करताना राज्य शासनाचा हा निर्णय म्हणजे गावाच्या विकासाला खीळ घालणारा आणि गावात राजकीय वैमनस्य वाढीला लावणारा ठरेल, असे भाकीत केले.

ते म्हणाले, 'थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीचा एकदा निर्णय विलासराव देशमुख यांच्या काळात झाला. खुद्द लातूरमध्ये नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे प्रा. जनार्दन वाघमारे निवडून आले, तर सभागृहात कॉंग्रेसचे बहुमत होते. त्या वेळी झालेली चूक लक्षात येताच आम्ही तो निर्णय बदलला. मात्र विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बळ मोडून काढण्यासाठी विकासाचे वाटोळे झाले तरी चालेल, अशी भूमिका घेतली आहे. बाजार समित्यांवर शासनाचा प्रतिनिधी नियुक्त करण्यामागेही तेच कारण आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडीमुळे राज्यात अनेक पालिकांमध्ये सुरू असलेला गोंधळ आपण पाहतो आहोतच. आपली लोकशाही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. खेड्यांतील ग्रामसभा किंवा मासिक बैठकांची अवस्था आपण जाणतो. ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जात असताना गावातील कारभारात गोंधळ वाढून हा निधी वाया जाण्याची भीती आहे. सरकारने हा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने घेतला आहे. ते टाळावे.''