एखादे शहर पुढे जायचे तर त्या शहराचे पालकत्व घेणारा नेता लागतो. निदान ते शहर औद्योगिकीकरणाची गती पकडेपर्यंत तरी...राज्यातील अन्य प्रगत शहरांच्या वाटचालींवर नजर टाकली तर तेच दिसेल. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांतील सांगलीचे मागासलेपण नेतृत्वाच्या पोकळीत आहे. प्रगल्भ नेतृत्वाचा हा दुष्काळ सरता सरत नाही, असे आजचे वास्तव आहे. सांगलीकरांनी मात्र सतत भाकरी परतून त्या शक्‍यता आजमावल्या आहेत. गेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपच्या पदरात भरभरून माप टाकून तेच आजमावले. मात्र चार वर्षांच्या वाटचालीनंतर भाजपचे जिल्ह्यातील नेत्यांनी सांगलीकरांच्या अपेक्षांना कोणता न्याय दिलाय असे म्हणता येईल?

खरे तर सांगली-मिरजेतून विधानसभेत भाजपचेच आमदार आहेत. आता सुधीर गाडगीळ आणि सुरेश खाडे या दोन्ही 
आमदारांकडे महापालिका क्षेत्राची धुरा आहे. राज्य आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे हे दोन्ही आमदार आहेत. मात्र त्यांना या दोन्ही शहराचे नेतृत्व आपल्या कवेत घेता आलेले नाही. मदन पाटील यांच्या अकाली जाण्यामुळे आणि संभाजी पवार आता राजकीय निवृत्तीकडे गेल्याने सांगलीचा नवा नेता कोण? हे लोकांना आता ठरवावे लागेल. चार टर्म आमदार राहिलेल्या संभाजी पवार यांना महापालिकेत सत्ता मिळाली नाही आणि तीस वर्षे पालिकेत सत्ता राबवणाऱ्या मदन पाटील यांना शहर पुढे नेणारे नेतृत्व देता आले  नाही.  

परवा काँग्रेसचे नेते विशाल पाटील खरं ते बोलून गेले..., ते काय म्हणाले? गेल्या २० वर्षांत सांगलीत काहीच बदल झाला नाही. या टीकेत तथ्य आहे. आमच्या नेत्यांनी सत्ता आणली; मात्र कारभारी आलटून पालटून ठरावीक चौकडीच राहिली. त्यांनी सत्ता आपल्याला हवी तशी एकमेकांच्या सोयीने वापरली. अशा कारभाऱ्यांच्या हातात शहराच्या सत्तेच्या किल्ल्या होत्या की, त्यांनी निवडून येण्यापुरतेच नेत्यांना पुढे केले आणि टक्‍केवारीच्याच खेळात रमले. यामुळे सांगली-मिरजेचे अपरमित नुकसान झाले आहे.... विशाल पाटील यांनी लोक बोलतात...

पत्रकार जे मांडतात, त्याला फक्त दुजोरा दिला. ते असेही म्हणाले की; खूप वर्षांनी सांगलीत येणारे लोक सांगलीबद्दल हेच बोलतात की, इथले रस्ते, बसस्थानक सारं काही जसंच्या तसंच आहे. अगदी महापालिका झाली तरी. शहर न बदलण्याची कारणे अनेक आहेत. पालिकेतील लोक बदलले नाहीत. केवळ बगलबच्चांची सोय व्हावी म्हणून इथे आयुक्तही ताकदीचे आणले नाहीत. तेच भाजपचे नेते करू पाहत आहेत. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी कालच दोन्ही काँग्रेसमधील ३० आजी-माजी नगरसेवकांसाठी पायघड्या घातल्याचे जाहीर केले आहे. मग बदलणार काय? भाजपमध्ये पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीतीलच भरणा असेल तर बदलणार काय? अर्थात त्यातल्या किती जणांना उमेदवारी देणार हे गाडगीळांनी उघड केलेले नाही; मात्र सत्तेसाठीच्या गोळाबेरजेसाठी ते करीत असावेत. मात्र घोटाळेबाजांना पवित्र करून भाजप सत्ता मिळवणार असा एक संदेश  गेला आहे. त्यामुळे विशाल पाटील म्हणतात त्याप्रमाणे सत्ता ठरावीक चौकडीकडेच असेल. 

काँग्रेसपुढे आव्हाने अनेक आहेत त्यात राज्यात केंद्रात सत्ता नाही, आपल्याच कारभाऱ्यांनी केलेल्या  घोटाळ्यांवर उत्तरे काय देणार आणि नेतृत्वाची पोकळी. राष्ट्रवादीपुढे गटबाजीसह पूर्ण महापालिकाक्षेत्रातील नेटवर्कचा प्रश्‍न आहे. भाजप ताकदीने उतरेल. कधी नव्हे इतकी रसद भाजपकडेच असेल असे संकेत आहेत. भाजपसाठी ही निवडणूक आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची रंगीत तालीम असेल. त्याबरोबरच आता साऱ्यांना बाजूला ठेवून चौथा पर्याय पुढे येऊ घातला आहे तो आप आणि सांगली सुधार समितीचा. 

या सर्व गोंधळात पुन्हा एकदा नेतृत्वाचा प्रश्‍नच प्रकर्षाने जाणवतो आहे. सांगली-मिरज-कुपवाड या तीन शहरांच्या महापालिकेचे नेतृत्व कोण करणार? यापूर्वी राज्यस्तरीय नेते असलेल्या आर. आर. पाटील किंवा पतंगराव कदम यांनी महापालिकेकडे लक्ष दिले नाही. त्यांच्यावर ते तालुक्‍यापुरतेच बघतात अशी होणारी टीकाही रास्तच होती. आत्ताही खासदार संजय पाटील कधीकाळी सांगलीचे उपनगराध्यक्ष असूनही सांगलीसाठी त्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील एकही योजना आणलेली नाही. विशेषतः काळ्या खणीच्या विषयावर त्यांनी प्रारंभी पुढाकार घेतला; मात्र त्यानंतर ते फिरकलेच नाहीत.

राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील कदाचित आता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असतील. सांगली-मिरजकरांनी त्यांना मोठ्या विश्‍वासाने नेतृत्वाच्या किल्ल्या सोपवल्या होत्या; मात्र आता त्यांना पक्षातील गटबाजी संपवतानाच नाकीनऊ आले आहेत. सध्या तेच शहरात खूपच बॅकफूटवर आले आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्या कारभाऱ्यांनी पाच  वर्षे सेटलमेंटच केली. दुसरीकडे विशाल पाटील यांना महापालिकेतील काँग्रेसजणांचा ठाम विरोध आहे.

माजी मंत्री प्रतीक पाटील यांनी लोकसभेतील पराभवानंतर विजनवासच पत्करला आहे. पालिकेच्या कारभारात त्यांनी लक्ष घातले नाही आणि कारभाऱ्यांनीही त्यांना तशी कधी संधी दिली नाही. विश्‍वजित कदम यांनी मध्यंतरी शहरात लक्ष घालण्याचा प्रयत्न केला खरा; मात्र आता कडेगाव-पलूस मतदारसंघाकडे ते अधिक लक्ष देतील असे दिसते. पोटनिवडणुकीमुळे त्यांना तिकडे जावे लागेल. मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी आता धुरा सांभाळण्यासाठी उंबरठा ओलांडलाय खरा;  मात्र त्यांना त्यांच्या सभोवतीची त्याच कार्यकर्त्यांची चौकट पार करता आलेली नाही. सध्या त्यांचा स्वतःपेक्षा कदम गटावरच भरवसा अधिक आहे. 

या चित्रात संपूर्ण महापालिकाक्षेत्राला नेतृत्व कोण देऊ शकेल याची पोकळीच दिसते आहे. यातला कोणीही नेता आजघडीला तरी हे शहर राज्यातील अग्रेसर शहर करण्यासाठीचा वकूब दाखवू शकलेला नाही. जी इथल्या युवा पिढीची अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांत पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, काही प्रमाणात कोल्हापूर, सोलापूर ही शहरे तुलनेने खूप पुढे गेली. इथे मात्र नवी गुंतवणूक आली नाही की उद्योग आला नाही. त्यामुळे हे शहर पेन्शनरांचे झालेय.

दोन राष्ट्रीय महामार्ग सांगलीतून जात आहेत. ड्रायपोर्टसारखी एका विकास केंद्राची घोषणा झाली आहे. सांगली-कोल्हापूरचे चौपदरीकरण रेंगाळले आहे. रेल्वेच्या डबल ट्रॅकची, मिरज जंक्‍शनच्या अद्ययावतीकरणाच्या घोषणा वारंवार झाल्या आहेत.  

सिंचन योजनांच्या निधीबाबतही घोषणा झाल्या आहेत. एमआयडीसीत हालचाल नाही. घोषणा पुढे नेऊन त्या प्रत्यक्षात आणणे हे आव्हान आहे. खरे तर काँग्रेसच्या घोटाळ्यांबद्दल ओरड करणाऱ्या भाजपला नगरविकास खाते स्वत:कडेच असतानाही एकही कारवाई करण्याचे धाडस झाले नाही. वसंतदादा बॅंकेत अडकलेल्या ठेवीबाबत कारवाई हायजॅक करणाऱ्या भाजपचा कोणता नेता यात अडकलाय, असा प्रश्‍न लोकांनाही पडलांय! एकूणच नेतृत्व धमक कोणात आहे काय, असाच सवाल नेत्यांना विचारावा लागत आहे.

सांगलीच्या नेतृत्वाची गोची
महापालिकेत नेटका प्रशासक आणला तर तो आपले किंवा आपल्या जीवावरील बगलबच्चांचे उद्योग बंद पाडेल अशी भीती नेत्यांना वाटत असते. त्यामुळे आयुक्‍त आपले ऐकणाऱ्यातील असावा असाच सातत्याने विचार नेत्यांनी केला आहे. मधल्या काळात अश्‍विनकुमार त्यानंतर दत्तात्रय मेटके अशा काही अपवादात्मक आयुक्‍तांनी काही धाडसी निर्णय घेतले. अर्थात असे काही अपवाद वगळता, सांगली-मिरजेच्या प्रश्‍नांवर धाडसी निर्णय घेणारा प्रशासकच येथे मिळाला नाही. त्यामुळे शहरांचा विकास खुंटला आणि महापालिका बाल्यावस्थेतच रांगत राहिली आहे.