सांगली - दोन लाखांच्या आतील कामांच्या फायलीची वाळवीच महापालिकेच्या तिजोरीला लागली असून गेल्या आर्थिक वर्षात थोड्याथोडक्‍या नव्हे तर तब्बल २७२१ कामे या वर्गवारीतील होती.  त्यासाठी २९ कोटी ६१ लाख ५९ हजार ४४७ रुपयांचा निधी खर्ची पडला आहे. महापालिकेची स्वमिळगत (जनरल निधी) ५८ कोटींची होती. त्यातला जवळपास पन्नास  टक्के निधी असा खर्च झाला आहे.

महापालिकेचा दैनंदिन गाडा हाकताना अनेक छोटी छोटी कामे असतात. त्यासाठी तातडीने निधी खर्च करावा लागतो. ही कामे छोटी असली तरी गरजेची असतात. त्यामुळे ती कामे तत्काळ मार्गी लागावीत या हेतूने  ती बंद लिफाफा पद्धतीने कोटेशन मागवून दिली जातात. ती कामे मंजुरीचे अधिकारही प्रभाग अधिकारी स्तरापासून उपायुक्त स्तरापर्यंत असतात. या कामांच्या फायली आयुक्तांपर्यंत जातही नाहीत. दोन लाखांपासून २५ लाखांपर्यंतची कामे आयुक्त स्वअधिकारात स्थायीच्या मंजुरीआधीच कार्यादेश देऊ शकतात.

हेतू हा की लोकसेवक म्हणून जबाबदारी असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निर्णयासाठी सर्वाधिकार मिळावेत. मात्र या अधिकारांचा गैरवापरच गेल्या अनेक वर्षांपासून होताना दिसत आहे. त्यातले सर्वाधिक गैरव्यवहाराचे उदाहरण म्हणजे दोन लाखांच्या आतील कामांच्या बोगस फायली तयार करणे आणि वरच्या वर मलिदा लाटणे. त्यासाठी पालिकेत नगरसेवकच स्वतः आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराच्या मदतीने दोन लाखांच्या आतील रकमेच्या फायली तयार करतात. ६० हजारांच्या आतील काम असेल तर ती फाईल प्रभाग अधिकारी, १ लाखांच्या आतील असेल तर सहायक आयुक्त आणि २ लाखांच्या आतील असेल तर उपायुक्त स्तरावरील अधिकारी मंजुरी देऊ शकतो. त्यासाठी फक्त कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते.

एकच ठेकेदार तीन रजिस्टर ठेकेदारांच्या नावे कामांच्या फायली तयार करतो. त्यातली कमी किमतीची फाईल आपसूक मंजूर केली जाते. प्रत्येक नगरसेवकांकडून दरवर्षी अशा पाच पन्नास फायली तयार केल्या जातात. त्यातली निम्मी कामे फक्त कागदावरच उरकली जातात. मुळात मोठ्या कामांचे तुकडे पाडून आयुक्त स्तरापर्यंत फाईल जाणारच नाही याची दक्षता घेतली जाते. 

पाणी पुरवठा, बांधकाम, आरोग्य, विद्युत विभागातून बोगस कामांच्या फायलींचे प्रमाण सर्वाधिक आढळते. अनेक कामे दुबार पद्धतीने केली जातात. म्हणजे मार्चअखेर काम पूर्ण करून त्याच कामाची पुढच्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये म्हणजेच वेगळ्या आर्थिक वर्षात फाईल वेगळ्या नावाने मंजुरीसाठी टाकली जाते. अशी अनेक दुबार बोगस कामे उघडकीस आणूनही  त्यावर आयुक्तांकडून कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच अधिकारी आणि नगरसेवकांसाठी दोन लाखांच्या फायली म्हणजे फिक्‍स मिळगतीचा स्रोत झाला आहे. ड्रेनेज कामे सुरू आहेत. पाणी पुरवठा विभागाची कामे सुरू आहेत. मात्र या बड्या योजनांचाच भाग असलेली अशी छोटी छोटी कामेही सर्रास सुरू आहेत. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. 

दोन लाखांच्या आतील कामांच्या फायलींची ओळख पालिका वर्तुळात न आटणारी म्हैस अशीच आहे. लोकांच्या गरजेची कामे होत असतील तर विरोध नाही; मात्र बोगस फायलीद्वारे होणारी लूट मोठी आहे. आयुक्तांनी गेल्या वर्षात खर्च झालेल्या सर्व २७२१ कामांपैकी प्रशासकीय कामांची चौकशी आयुक्तांनी करावी व उर्वरित कामांच्या यादीचे फलक प्रत्येक प्रभागात जाहीरपणे लावावेत. त्यातून नागरिकांना आपल्या भागात झालेल्या कामांची खातरजमा करता येईल. आयुक्तांनी त्यासाठी पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा ठेवूया.’’
- सतीश साखळकर, सामाजिक कार्यकर्ते