हुतात्म्यांच्या स्मृतीची अवहेलना - स्मारकांचे बनले अवैध अड्डे
सांगली - भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात हुताम्यांचे समाजाला स्मरण राहावे या हेतूने मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात राज्यभरात २०६ हुतात्मा स्मारके उभारण्यात आली. त्यापैकी जिल्ह्यात कापूसखेड, कामेरी, पडवळवाडी, वाळवा, आष्टा, इस्लामपूर (ता. वाळवा), सांगली, हरिपूर, मालगाव (ता. मिरज), बिळाशी, मांगरुळ, आरळा, मणदूर (ता. शिराळा ) खानापूर, पलूस येथे अशी एकूण १५ स्मारके बांधण्यात आली. गेल्या ३४-३५ वर्षांत या हुतात्मा स्मारकांच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनाबाबत जिल्हा प्रशासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने या स्मारकांचे अक्षरक्षः कोंडवाडे झाले आहेत. जिल्हाभरातील स्मारकाचा कानोसा घेतला असता हुताम्यांच्या स्मृतींची होत असलेली ही अवहेलना वेदनादायक आहे. 

राज्यात ३० जिल्ह्यात एकूण २०६ स्मारके आहेत. त्यापैकी रायगड आणि नांदेडमध्ये प्रत्येकी १६ तर सांगलीत १५ स्मारके आहेत. साताऱ्यात १४, हिंगोली आणि अमरावतीमध्ये प्रत्येकी १० तर उस्मानाबाद आणि नागपूरमध्ये प्रत्येकी ११ स्मारके आहेत. एकूण स्मारकांच्या निम्मी स्मारके या आठ जिल्ह्यांत आहेत. जिल्ह्यातील इस्लामपूरचे स्मारक स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान समितीकडे, सांगलीतील स्मारक रोटरी क्‍लबकडे, खानापूरचे शिक्षण प्रसारक मंडळाकडे आहे. उर्वरित स्मारकांची देखभालीची जबाबदारी प्रामुख्याने जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींकडेच आहे.

या स्मारकांच्या सध्याच्या देखभालीबाबत जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तपासणी अहवालात सर्व स्मारकांची दुरुस्ती गरजेची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या स्मारकांचे पत्रे-फरशा उखडणे, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था अशी सार्वत्रिक अवस्था आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या स्मारकांकडे प्रशासनाने ढुंकूनही पाहिलेले नाही. अपवाद वगळता ही सर्व स्मारके अवैध व्यवसायांचे; दारूड्यांची विश्रांतीस्थळे बनली आहेत. याबाबत स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांची एक पिढी हयात होती तेव्हा वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करीत असे. मात्र अलीकडे त्यांची संख्याही कमी झाल्याने त्या तक्रारीही आता बंद झाल्या आहेत. सामाजिक माध्यमांमध्ये मेसेज टाकून देशभक्ती व्यक्त करणाऱ्या आजच्या पिढीला या स्मारकांची देखभाल करण्याची बुद्धी सुचत नाही. या स्मारकांची देखभाल हे शासकीय काम असल्याचे समाजाला वाटते, हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. प्रशासनाने पुढाकार घेऊन ही स्मारके योग्य संस्थांच्या हाती सोपवून त्यांचा विधायक वापर व्हावा यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.