सांगली - दूध पावडर आणि बटरनिर्मिती करणाऱ्या बहुतांश कंपन्यांनी गाईच्या दुधाची खरेदी थांबवल्याने राज्यात हजारो लिटर दूध अतिरिक्त होत असल्याची धक्‍कादायक माहिती पुढे आली आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातून संकलित झालेले दूध खासगी आणि सहकारी संघांनी स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविण्यास सुरवात केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खासगी संघांनी प्रतिलिटर दूधदरात चार रुपयांची कपात केली असून, सहकारी संघही कोंडीत सापडले आहेत. 

या प्रश्‍नात सरकारने तत्काळ लक्ष घालावे, या मागणीसाठी राज्यातील दूध उत्पादक कृती समितीची चार नोव्हेंबरला बैठक बोलाविली आहे. या दूध संकटावर राज्य सरकारने तोडगा काढला नाही, तर अतिरिक्त दूध आणि त्याच्याशी निगडित स्थिती गंभीर होऊ शकते, अशी भीती समितीचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली. सुमारे ५० लाख लिटर दूध अतिरिक्‍त होत असल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे.

राज्यात सध्या सुमारे एक कोटी २० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. पैकी केवळ १५ ते २० टक्के दूध म्हशीचे आहे. ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक दूध गाईचे आहे. सांगली, कोल्हापूर पट्टा वगळता म्हशीच्या दुधाचे संकलन अन्य ठिकाणी अत्यल्प आहे. या दुधापैकी सुमारे ५० लाख लिटर दूध हे पिशवीबंद करून ग्राहकांपर्यंत पोचवले जाते. ७० लाख लिटर दूध पावडर आणि बटरनिर्मितीसाठी पाठवले जाते. सध्या पावडरचा प्रतिकिलोचा दर १७० ते १८० रुपये आहे. बटर २७० रुपये प्रतिकिलो आहे. हा दर सरासरी १०० रुपयांनी घसरला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरातही घसरण झाली आहे.

अशावेळी गाईच्या दुधापासून हे पदार्थ निर्मिती करण्याचा खर्च आणि उत्पन्न यात मोठे अंतर पडत असल्याने कंपन्यांनी हात मागे घेतला आहे. दूध संघांच्या आरोपानुसार, राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी गाईच्या दूध दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ केली. आधी ते २४ रुपये प्रतिलिटर होते, आता २७ रुपये झाले. तुलनेत विक्रीदरात वाढीला मान्यता दिली नाही. वाढलेल्या दरात सरकारनेही वाटा उचलला नाही. त्यामुळे संघ संकटात सापडल्याचा आरोप आहे. 

खासगी संघांनी यातून मार्ग काढत गाईचे दूध २१ ते २३ रुपये लिटरने घ्यायला सुरवात केली आहे. सहकारी संघांनी तसे केल्यास राज्य सरकार कायदेभंगाची कारवाई करून संघांचे संचालक मंडळ बरखास्त करू शकते, या भीतीपोटी सहकारी संघ दबकून आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अनुदान द्या, धोरण बदला
‘महानंद’चे अध्यक्ष तथा कृती समिती अध्यक्ष विनायकराव पाटील म्हणाले, ‘‘कर्नाटकमध्ये दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान राज्य सरकार देते. त्यामुळे लिटरला २५ ते २७ रुपये दर शक्‍य होतो. येथे सरकारने दर वाढवून ठेवला; मात्र आपली जबाबदारी घेतली नाही. एक तर अनुदान द्यावे किंवा दराविषयीचे धोरण बदलावे, एवढाच पर्याय आहे. राज्यात तूर व अन्य डाळी अतिरिक्त झाल्या तर सरकार खरेदी करते, तसे दूध खरेदी करावे; मात्र सरकारचे पावडरनिर्मितीचे बहुतांश प्रकल्प बंद असल्याने तेही शक्‍य नाही. येत्या चार तारखेच्या बैठकीत यावर आम्ही भूमिका ठरवू. सरकारने यात अंग झटकून चालणार नाही.’’