सांगली : राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ सरसकट राज्यातील 12 कोटी जनतेला द्यायचा निर्णय भलेही राज्य सरकारने घेतला असला तरी गेल्या पाच महिन्यातील जिल्ह्यातील या योजनेचा लाभ फक्त 2569 रुग्णांनाच झाला आहे. त्यातही योजनेचा पॅकेजबाह्य असा सरासरी तीस ते चाळीस हजार रुपयांचा औषध व अन्य खर्च प्रत्येक रुग्णाला करावा लागला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे सध्याच्या कोविड धांदलीतही अन्य विकारांच्या 11 हजार 513 रुग्णांना या योजनेतून उपचार मिळाले आहेत. 

गेल्या एक एप्रिलपासून ही योजना युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेत 996 आजारांवरील उपचाराची सोय आहे. 23 मे रोजी आरोग्य विभागाने राज्यातील प्रत्येक रहिवाशाला या योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे जाहीर केले. गेल्या पाच महिन्यातील आकडेवारी ही योजना कोविड रुग्णांवरील उपचाराबाबत "नापास' झाल्याचे सांगते. आतापर्यंत 30 हजारपैकी किमान 50 टक्के रुग्णांनी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले आहेत. 

जिल्ह्यात 10 कोविड रुग्णालये जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट आहेत. तेथील एकूण 1579 खाटांपैकी किमान पंचवीस टक्के म्हणजे सुमारे 400 खाटा या योजनेसाठी राखीव ठेवायला हव्यात. मात्र, केव्हाही खाटाबाबत विचारणा झाली तर या योजनेत खाट उपलब्ध आहे, असे सांगितले जात नाही. अशीच जिल्ह्यातील प्रत्येक कोविड रुग्णलयातील स्थिती आहे.

कागदपत्रे अथवा अनामत रकमेचा आग्रह धरता आधी उपचाराचे शासनाचे आदेश आहेत. साधारण 30 ते 85 हजारांपर्यंतच्या खर्च या योजनेच्या वेगवेगळ्या पॅकेजमधून केला जातो. रुग्ण याशिवायचा होणारा अतिरिक्त खर्च करायला तयार असूनही योजनेचा लाभार्थींची संख्या मात्र वाढत नाही. खासगी रुग्णालयांमधील वाढत्या उपचार खर्चावर प्रशासनाने नियंत्रण नाही याची कबुलीच नुकती पालकमंत्र्यांनी आडवळणाने दिली आहे. एकूणच प्रत्येक रुग्णांवर मोफत उपचारास योजना अपयशी ठरली असून हे अपयश अंतिमतः राज्य शासनाचेच आहे. 

एप्रिलपासून जिल्ह्यात एकूण 10 डेडिकेटेड कोविड रुग्णालये घोषित करण्यात आली आहेत. वाढत्या संख्येमुळे प्रत्येक रुग्णाला या योजनेतून लाभ देणे शक्‍य होत नाही. मात्र आलेले प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात आम्ही कुठेही कमतरता ठेवलेली नाही. 
- डॉ. रमेश मगदूम, जिल्हा प्रमुख, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना 

ही योजना कोविडसाठी म्हणून वेगळी नाही. आधीच्या योजनेत न्युमानिया, फुफुसरोग म्हणून कोविडचा योजनेत समावेश केला आहे. कोविड उपचाराचे स्वरुप पाहता पन्नास ते साठ टक्के रुग्णांना या योजनेचा लाभच मिळत नाही. शिवाय सध्याचा स्टाफ पगारासह रुग्णालय खर्चात तीन ते पाच पटीने वाढ झाली आहे. योजनेतील उपचाराचा परतावा रक्कम आधीच कमी आहे आणि तीही किमान पावणेदोन महिने मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभरातही कोविड रुग्ण या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. 
- डॉ. राम लाडे, विवेकानंद हॉस्पिटल 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार