सांगली: जिल्ह्याच्या गावठाण क्षेत्रातील घराघराचा ज्या विभागाशी निकटचा संबंध येतो, त्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक हे मुख्य पद दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. नेत्यांचे दुर्लक्ष आणि कामाच्या व्यापामुळे अधिकारी सांगली जिल्ह्यात येण्यास इच्छुक नसल्याने हे पद रिक्त असल्याची चर्चा आहे. सध्या या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार नगररचना विभागाचे कोल्हापूर जिल्ह्याचे सहायक संचालक विक्रांत गायकवाड यांच्याकडे आहे.

नगरचनासारख्या महत्त्वाच्या विभागात जिल्ह्यास पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतील कामांवर याचा परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील हजारो कामांचे प्रस्ताव सध्या या कार्यालयात प्रलंबित आहेत. सांगली जिल्ह्यातील शेकडो खेड्यांची शहरीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. गावठाण क्षेत्रातील जागांच्या वाढत्या किमती, गावठाणाबाहेर वाढलेली गुंठेवारी, यासह घरबांधणीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रांमध्ये नगररचना विभागाची कागदपत्रे आणि नकाशे अत्यावश्‍यक असल्याने त्यासाठीचे हजारो प्रस्ताव सध्या दहा तालुक्यांतून जिल्ह्याच्या सहायक संचालक कार्यालयात पडून आहेत. मुळात, या विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्याच अतिशय कमी असल्याने बहुसंख्य कामे कंत्राटी, झीरो कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जातात.

यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये तक्रारींचे प्रमाणही वाढते आहे. या तक्रारींची चौकशी करण्यासह ती निकाली काढण्यासाठीची यंत्रणाही अतिशय तोकडी असल्याने या यंत्रणेस जिल्हा स्तरावर कोणी वाली नसल्याची स्थिती आहे. सध्याचे सहायक संचालक विक्रांत गायकवाड हे कोल्हापूर जिल्ह्याचे पूर्णवेळ सहायक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडेच सांगली जिल्ह्याचा कार्यभार असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कामातून सांगली जिल्ह्यातील कामात ते पूर्णवेळ लक्ष देऊ शकत नाहीत. दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातील कामांचा डोंगर आणि कामांमधील राजकीय हस्तक्षेपामुळेही अधिकारी सांगलीस येण्यास इछुक नसल्याचे समजते.

सावळा गोंधळ...

एकीकडे जिल्ह्यातील सर्वच गावांच्या गावठाण क्षेत्रातील घरांची मोजणी करून त्याचे नकाशे आणि अन्य कागदपत्रे तयार करण्याचे व अद्ययावत करण्याचे काम सुरू असतानाही नगररचना विभागात पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या कामाबाबतही विभागात अक्षरशः सावळा गोंधळ सुरू आहे.

नगररचना विभागातील पदोन्नतीचे प्रलंबित प्रस्ताव येत्या काही दिवसांत निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त असलेली राज्यातील सहायक संचालकांची पदे तातडीने भरण्यात येतील. सांगली जिल्ह्यासही यात पूर्णवेळ अधिकारी देऊ.

- अविनाश पाटील, प्रभारी संचालक,

नगररचना विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

गेल्या अनेक वर्षांपासून नगररचना विभागातील या बेबंदशाहीबाबत ओरडतो आहे. सामान्य माणसाने नगररचना विभागात जाऊन त्याचे काम सनदशीर मार्गाने झाल्याचे एक उदाहरण माझ्यासमोर आणा, मी माझे सगळे आरोप मागे घेईन. येथील कोणतेही काम एजंटाशिवाय होणे अशक्य आहे. याची चाड एखाद्याही जबाबदार नेत्यास नाही, हे अधिक धोकादायक आहे.

- प्रा. शरद पाटील, माजी आमदार, मिरज विधानसभा मतदारसंघ