सांगली: कृष्णा आणि वारणा नद्यांना सन २०१९ आणि २०२१ ला आलेल्या महापुराला धरणातील पाणीसाठ्याचे नियंत्रण करण्यात पाटबंधारे विभागाला आलेले अपयश, हे प्रमुख कारणांपैकी एक ठरले. केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे कानाडोळा करून पाणीसाठा केला गेला, हे आकडेच सांगतात.

यंदा या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्याची ग्वाही जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे. तरी, सध्या धरणांत ३१ मे अखेरच्या अपेक्षित साठ्यापेक्षा जास्तीचे १७ टीएमसी पाणी आहे. जून आणि जुलैमध्ये पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून महापुराचे संकट टाळावे लागणार आहे.

सन २०२१ च्या महापुरात जुलै महिन्यात केलेला अतिरिक्त पाणीसाठा हे प्रमुख कारण ठरले. त्यावेळी ७५ टीएमसीहून अधिक पाणीसाठा धरणात होता. त्यातच धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि पाणलोट क्षेत्राबाहेर विक्रमी पाऊस झाला. परिणामी, कृष्णा नदीला महाप्रलंयकारी महापूर आला. पाटबंधारे विभागाने सातत्याने पाणलोट क्षेत्राबाहेरच्या पावसाकडे बोट दाखवले, मात्र धरणातील पाणीसाठ्याचे अपयश झाकता आले नाही. त्यामुळे यंदा त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा आहे. त्याकडे मे महिन्यापासूनच लक्ष लागून राहिले आहे. त्यातूनच समोर आलेल्या आकडेवारीने पाटबंधारे विभाग नेमके काय करू इच्छितो? त्यांचे नियोजन काय राहील, असे प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. सध्या धरणांत १० टक्केच पाणीसाठा ठेवला आणि जून महिन्यात मोसमी पाऊस लांबला, तर पाण्याचे संकट उभे राहू शकते. अशावेळी या विभागालाच दोषी ठरवले जाऊ शकते. त्यामुळे सावधगिरीने जलाशय परिचलन करण्याचा मनसुबा उघड आहे.

ही सावधगिरी गळ्याला येईपर्यंत ताणली जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे. अलीकडे २००५, २०१९, २०२१ तीन वेळा सांगली बुडाली आहे. ती पुन्हा-पुन्हा बुडणे परवडणारे नाही. मानवी चुकांमुळे तर नाहीच नाही. त्यामुळे जरूर ठेवा थोडं पाणी जादा; पण तुम्हाला पेलवणार आहे का महापूर टाळण्याचा वादा, असा प्रश्‍न सांगलीकरांच्या मनात आल्याशिवाय राहात नाही.

सध्याचा पाणीसाठा योग्यच पाटबंधारे

सांगली पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी पाटबंधारे विभागाची बाजू मांडली. त्यांच्या मते, कृष्णा खोऱ्यातील विविध उपसा सिंचन योजना जूनपर्यंत चालू राहणार आहेत. त्यासाठी नदीपात्रात किमान पाणी ठेवणे आवश्‍यक आहे. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिका यांनी पिण्याचे, तर कारखाने, औद्योगिक वसाहती यांना औद्योगिक कारणासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी धरणात पाणी ठेवणे आवश्‍यक आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला साठवण क्षमतेच्या १० टक्के इतकाच पाणीसाठी ठेवला आणि पाऊल सक्रिय होण्यास विलंब झाला, तर पाणी टंचाई निर्माण होऊ शकते. केंद्रीय जल आयोगाचा एकच निकष विचारात न घेता इतर निकष व महाराष्ट्र शासनाने घालून दिलेल्या सूचना विचारात घ्याव्या लागतात. त्यानुसार ९० टक्के व ७५ टक्के विश्‍वासार्हता असलेला ‘आरओएस’ तयार केला जातो.