सांगली : बृहत् आराखड्यानुसार नवीन शाळा व महाविद्यालये अनुदान तत्त्वावरच मंजूर करावीत, तसेच सन २०१२ नंतर संस्थांनी नेमलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता देऊन त्यांचे वेतन सुरू करावे, यांसह विविध मागण्यांचे ठराव राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्यस्तरीय महाअधिवेशनात आज मंजूर करण्यात आले. या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर शिक्षणसंस्था चालकांची लवकरच बैठक घेऊ, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन आज सांगलीत पार पडले. पालकमंत्री सुरेश खाडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी मंत्री विश्वजित कदम, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अरुण लाड यांच्या उपस्थितीत अधिवेशनाचे उद्‌घाटन झाले. यावेळी मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांच्या प्रती पालकमंत्री सुरेश खाडे, आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्‍वजित कदम यांना देण्यात आल्या. महामंडळाच्या अध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे, अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष रावसाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष विजय पाटील, सहकार्यवाह विजय गव्हाणे आदींनी मागण्यांचे निवेदन दिले.

सांगलीत धनंजय गार्डन येथे आज हे अधिवेशन पार पडले. राज्यभरातून शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी या अधिवेशनासाठी उपस्थित होते.

पालकमंत्री सुरेश खाडे म्हणाले, ‘‘पक्षविरहित अधिवेशन कसे असावे, हे अधिवेशन याचे उत्तम उदाहरण आहे. शिक्षण संस्थांच्या ज्या समस्या आहेत, त्यांच्यासाठी संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना ठरावाच्या अनुषंगाने बैठक घेऊन सुटण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करू. विनाअनुदानित, अनुदानित हा फरक बऱ्याच वर्षांपासून आहे, तो कमी करण्याचाही प्रयत्न करू.’’

स्वागताध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी स्वागत केले.

ते म्हणाले, ‘‘संघटना मजबुतीच्या दृष्टिकोनातून हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. आज बहुजनांचे शिक्षण राहते की नाही, अशी अवस्था आहे. शून्य ते बारा वर्षे वयोगटासाठी मोफत शिक्षण द्यावे. संघटनेसमोर बरेच प्रश्न आहेत, त्यापैकी काही प्रश्न वैयक्तिक पातळीवर आपण सोडवतो, तर काही प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे.’’

संघटनेचे सहकार्यवाह विजय गव्हाणे यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र शिक्षणसंपन्न होण्यासाठी वसंतदादांनी हे महामंडळ स्थापन केले. सत्तेत, विरोधात असणारे आमच्या आंदोलनावेळी सोबत येतात. मात्र सत्तेत गेले की आमचे प्रश्न सुटत नाहीत. शिक्षणतज्ज्ञ शिक्षणावर आठ टक्के खर्च करा, असे सांगत असताना केवळ अडीच टक्के तरतूद केली जाते, ही मोठी विसंगती आहे.’’ शिक्षणव्यवस्था घटना शिकवते, मात्र घटनेच्या विसंगत शिक्षण व्यवस्था विकलांग झाली असून ती बदलावी लागेल. त्यामध्ये आमूलाग्र बदल करावा लागेल. शिक्षण व्यवस्था कमजोर करण्याचा प्रयत्न थांबवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमदार किरण सरनाईक, काँग्रेसचे नेते विशाल पाटील, वैभव नायकवडी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. या अधिवेशनास शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील, उपाध्यक्ष अशोक थोरात व वसंतराव घुईखेडकर, रवींद्र फडणवीस, अरुण दांडेकर, नितीन खाडिलकर, विनोद पाटोळे, आर. एस. चोपडे, एन. डी. बिरनाळे यांच्यासह महामंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.