सांगली : साखर गाळप हंगामाच्या सुरवातीला पुन्हा एकदा साखर आयुक्तांनी काटामारीच्या चर्चेचा चेंडू नियंत्रण वैधमापन विभागाच्या कोर्टात ढकलला आहे. गेली अनेक वर्षे शेतकरी संघटनांमधील जागरूक कार्यकर्ते कारखान्यांच्या काटामारीतील लुटीकडे लक्ष वेधत असताना यात पारदर्शकता यावी, यासाठी प्रशासन आणि शासन ठोस निर्णय मात्र घेत नाही. तंत्रज्ञानाने सारे जग बदलत असताना आजही कारखानदार मात्र बदलायला तयार नाहीत आणि हितसंबंधित यंत्रणा त्यांना बदलायला भाग पाडत नाहीत, असा आरोप कार्यकर्त्यांचा आहे.

उसाच्या वजनात काटामारीबाबत राज्यातील विविध शेतकरी संघटना यंदाच्या हंगामात प्रारंभापासून तक्रार करीत आहेत. साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांच्या नियंत्रणाबाबत साखर आयुक्तांना कायदेशीर अधिकार नाहीत, हे अधिकार वैधमापन विभागास आहेत, असा आजवरचा साखर आयुक्तालयाचा युक्तिवाद राहिला आहे. आताही तो कायम आहे. मुळात आज सर्वच कारखान्यांना इलेक्‍ट्रॉनिक्स काट्याची सक्ती आहे.

मात्र त्याच्या अंमलबजावणीतच पारदर्शकता नाही. कारखाने शेतकऱ्यांना उसाच्या वजनाचा मोबाईल मेसेज पाठवतात. गेल्या काही वर्षांत झालेला बदल म्हणजे इतकाच आहे. वस्तुतः कारखान्यांच्या परिसरात ऊस भरलेले वाहन आल्या-आल्या त्याचे वजन करूनच गाळपाच्या रांगेत उभे केल्यास कोणताही शेतकरी आपल्या गाडीचे वजन किती, हे तत्काळ जागेवर पाहू शकेल. त्याचा तत्काळ मोबाईलवर मेसेज जावा. त्यानंतर रिकाम्या वाहनाचा दुसरा मेसेजही वजनानंतर पाठवला जावा. केवळ एवढा बदल केला तरी काटामारीला खूप मोठा आळा बसू शकेल. कारण रिकाम्या वाहनाचे वजन आरटीओ नियमाप्रमाणे आधीच कळते.

भरलेल्या वाहनाचे कळले की तत्काळ उसाचे निव्वळ वजन कारखान्याचा मोबाईल संदेश येण्याआधीच शेतकऱ्याला समजेल. मात्र कारखानदार कार्यपद्धतीत हा बदल करायला तयार नाहीत. साखर आयुक्तांनी पुन्हा वैधमापन विभागाकडे कारखान्यांची तपासणी करावी, असे आदेश दिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत वैधमापन विभागाकडून कारखान्यांच्या काट्याची तपासणी केली जात आहे सर्व काटे अचूक असल्याची प्रमाणपत्रेच दिली जातात. एकाही कारखान्याबाबत काटमारी निष्पन्न झालेली नाही. त्यामुळे ‘वैधमापन’ची तपासणी म्हणजे कारखानदारांना ‘क्लीन चिट’चा प्रकार ठरला आहे.

वाहनतळावर आल्यानंतर भरलेल्या वाहनाचे वजन करूनच ते वाहन गाळपाच्या रांगेत उभे करण्याची पद्धती सक्तीची केल्यास काटामारीवर पन्नास टक्के अंकुश शक्य आहे. भरलेल्या आणि रिकाम्या वाहनाच्या वजनासंबंधीचे दोन मोबाईल मेसेज शेतकऱ्याला गेले पाहिजेत. दुर्दैवाने साखर आयुक्तांकडून पारदर्शकतेसाठी शंभर टक्के प्रयत्न होत नाहीत, हाच पूर्वानुभव आहे. वजनमापे विभागाकडून काटमारीवर नियंत्रण शक्य नाही. शेतकरी नेत्यांनी गावोगाव वजनकाटे उभे करण्याचे दिलेले आश्‍वासन हवेत विरले आहे. तेही कारखानदाराना पाठीशी घालत आले आहेत.

- धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश

१५ ऑक्टोबरपूर्वी ‘वैधमापन’ने कार्यवाही करावी. त्यात कारखान्यांकडे वापरात असलेल्या वजनकाटे संगणक प्रणालीची निवड करून तिचा एकत्रित वापर सर्व साखर कारखान्यांना करता येणे शक्य असल्यास करावा. यासाठीचे प्रस्ताव वैधमापन विभागाला आदेश दिले आहेत. कायद्यानुसार याबाबतच्या नियमावलीचे अधिकार वैधमापन विभागालाच आहेत.

- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, पुणे