सांगली - उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिवर्षी वाढ केली जात असताना साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) मात्र २०१८ पासून फक्त दोन रुपयांची वाढ केली आहे. सध्या बाजारात साखरेला सरासरी ३६०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. हा दर स्थिर राहण्यासाठी ‘एमएसपी’मध्ये चार रुपयांची वाढ करावी, अशी मागणी राज्यातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखानदारांकडे केली आहे. मात्र, आता सलग निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाल्याने केंद्र सरकार एमएसपीतील दरवाढीबाबत सकारात्मक नसल्याचे दिसून येत आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सविस्तर पत्र लिहून बाजारपेठेतील सध्याचा दर आणि एमएसपीत पाच रुपयांचा फरक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. एकीकडे, केंद्राने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सहा वर्षांच्या काळात उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये चार वेळा वाढ केली. मात्र, साखरेच्या किमान विक्री दरात एकदाच, तीही अल्पशी २ रुपये प्रतिकिलो वाढ केली. ही वाढही एफआरपीच्या दराशी निगडित करणे अपेक्षित आहे. मालाचा दर (ऊसदर ‘एफआरपी’) हा त्यातून तयार होणाऱ्या साखरेच्या विक्रीदराच्या किमान ७५ ते ८० टक्के असावा, हे महसुली सूत्र मान्य केले आहे.

आता हे सूत्र प्रत्यक्षात येण्यासाठी एमएसपीत किमान पाच रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. सुदैवाने आज बाजारातही तेजी आहे. ३१ रुपये प्रतिकिलो या साखरेच्या असणाऱ्या किमान विक्रीदरात वाढ न झाल्याने साखरेच्या किमान विक्रीदरापैकी ९६ टक्के रक्कम ही कच्च्या मालाच्या (ऊसदराच्या) रुपाने खर्ची पडत आहे. उर्वरित ४ टक्के व उपपदार्थांतून मिळणारी मर्यादित रक्कम यावरच भिस्त आहे यंदा इथेनॉलला चांगला दर मिळाला आहे. निर्यात झालेल्या साठ लाख टन साखरेलाही चांगला दर मिळाला आहे. त्यामुळे एफआरपीची कसरत कारखानदारांना शक्य झाली आहे. मात्र कारखानदारी फायद्यात आणण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारला एमएसपी दरवाढीतून मिळणार आहे. ती केंद्राने सोडता कामा नये, अशी अपेक्षा आहे.

‘एमएसपी’ने स्थैर्य

२०१८ मध्ये साखर कारखानदारी अडचणीत आल्यानंतर केंद्राने अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ व त्या अंतर्गत असणारा साखर विक्री (नियंत्रण) आदेश काढला. त्यांचा कारखानदारीला मोठा दिलासा मिळाल्याचे दिसून आले आहे. त्यावेळी पहिल्यांदा साखरेचा किमान विक्रीदर २९ रुपये प्रतिकिलो निश्चित करीत कायद्याची सुरक्षा दिली. त्याचवेळी साखर विक्रीदर ठरविण्यासाठीचे आधारित घटक आणि पद्धती निश्चित केली. त्याचे कारखानदारीच्या स्थैर्यावर चांगले परिणाम दिसले. उसाचा ‘एफआरपी’ आणि उसातून साखर तयार करण्याचा खर्च विचारात घेऊनच दर ठरल्याने तोट्यातील साखर विक्रीवर बंधने आली. त्याचे चांगले परिणाम होऊन गेल्या पाच वर्षांत तोट्यातील साखर विक्रीला आळा बसला.

कृषी मूल्य आयोग आणि नीती आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्रावर आधारित साखरेचा किमान विक्रीदर हा एस ग्रेडसाठी ३७.२०, एम ग्रेडसाठी ३८.२० आणि एल ग्रेडसाठी ३९.७० प्रतिकिलो करावा, असे पत्र राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिले आहे. त्यातून कारखानदारांना भरभक्कम बँक उचल मिळून यंदाच्या दरातही चांगली वाढ देता येईल. उर्वरित ४० लाख टन साखर निर्यातीबाबत निर्णय घ्यावा.

- आर. डी. माहुली, कार्यकारी संचालक, राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना

बाजारातील साखरेचे सध्याचे दर स्थिर राहण्यासाठी आणि कारखान्यांचा उत्पादनखर्च पाहता किमान विक्रीदर ३६ रुपये प्रतिकिलो असणे गरजेचे आहे. साखर आयुक्तालयानेही तशी केंद्र सरकारकडे कारखानदारांच्या मागणीप्रमाणे शिफारस केली आहे. कारखानदारीत आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी ते गरजेचे आहे.

- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त

साखर निर्यातीचा उर्वरित कोटा केंद्राने पूर्ण करावा. बाजारपेठेतील दराइतकी एमएसपी केल्याने ग्राहकाला थेट फटका बसणार नाही. मात्र तसे झाले तर कारखानदारीत मोठे आर्थिक स्‍थैर्य येणार आहे. ऊसदर देताना मांडलेले महसुली सूत्र म्हणजेच साखर विक्रीतील ९० ते ९५ टक्के वाटा ऊस उत्पादकाला द्यायचा निर्णय प्रत्यक्षात येऊ शकतो. असा धाडसी निर्णय घेऊन ऊस उत्पादकांचे आणि कारखानदारांचे भले करण्याची ऐतिहासिक संधी केंद्राकडे आहे.

- आर. डी. पाटील, सदस्य, कार्यकारी संचालक संघटना