सांगली: अनुसूचित जाती-जमातीचा निधी अखर्चित राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. राज्य सरकार याबाबत चुकीचे धोरण राबवत आहे. त्याचा जाब विधान परिषद अधिवेशनात मी विचारणार आहे. ‘सकाळ’ने हा विषय चर्चेत आणून महत्त्वाच्या मुद्द्याला वाचा फोडली आहे, असे मत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विकासासाठीचा सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी सध्या खर्चाविना पडून राहिला आहे. तो मार्चअखेरीस खर्च झाला नाही तर परत जाणार आहे.

विविध योजना गतीने न राबवल्याने हे संकट पुन्हा उभे राहिले आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने बातमी प्रसिद्ध केली. त्याची दखल आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी घेतली आहे. श्री. पडळकर म्हणाले,‘‘अनुसूचित जाती-जमातीच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास योजना राबवण्यासाठी हा निधी मंजूर केला जातो. पागे समिती अहवाल व परिपत्रकानुसार, राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींकरिता १७ टक्के तर अनुसूचित जमातीकरिता ८ टक्के तरतूद बंधनकारक आहे.

मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात या निधीत काटछाट करण्यात आली आहे. तसेच अखर्चित निधीही मोठ्या प्रमाणावर आहे. हा मुद्दा यापूर्वीही सभागृहात चर्चेसाठी आला होता. पुन्हा आम्ही हा मुद्दा आक्रमकपणे घेवू. तसेच आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्याने अनुसूचित जाती जमातीचा निधी इतरत्र वळवण्यास बंदी घालणारा कायदा केला आहे. अखर्चित निधी पुढील अर्थसंकल्पात वर्ग करून अनुसूचित जाती-जमाती विकासाकरिता वापरण्यात येण्याचा कायदा आहे. तो कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेत आहोत. वेळप्रसंगी आंदोलनही करू.’’