सांगली : जिल्हा परिषदेशी निगडीत सर्व विभागांची बॅंक ऑफ इंडिया या अग्रणी बॅंकेतील सर्व बचत खाती बंद करावीत. अन्य राष्ट्रीयकृत बॅंकांत खाती वर्ग करावीत, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी आज दिले. या सर्व बचत खात्यांवरील रकमांना एक रुपयाचेही व्याज बॅंकेकडून दिले जात नव्हते. त्याबाबत वारंवार विनंती, सूचना, बैठका घेऊनही दाद दिली जात नसल्याने हा दणका देण्यात आला. श्री. गुडेवार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरचा हा सर्वात मोठा दणका मानला जात आहे. 

ग्रामपंचायतींकडे चौदाव्या वित्त आयोगामुळे कोट्यावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. तो अग्रणी बॅंक म्हणून बॅंक ऑफ इंडियामध्ये ठेवावे, असे आदेश देण्यात आले होते. शिवाय जिल्हा परिषदेकडील बहुतांश विभागांची बचत खाती याच बॅंकेकडे आहेत. या रकमेवर व्याज दिले जात नव्हते. त्याबाबत बहुतांश ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली होती.

त्यानंतर तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी भेट घेतली. बॅंकेच्या वरिष्ठांशी चर्चा झाली. त्यांनी व्याज देण्याची व्यवस्था केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतरही हालचाल झाली नाही. कोट्यवधी रुपयांचा निधी बिनव्याजी बॅंकेत राहिल्याने नुकसान होत राहिले. त्यामुळे या बॅंकेतील खाती काढून घ्यावीत आणि ती अन्य राष्ट्रीयकृत बॅंकेत वर्ग करावीत, असा प्रस्ताव चर्चेत होता. त्यावर श्री. गुडेवार यांनी आज सह्या करत बॅंक ऑफ इंडियाला मोठा झटका दिला. 

सध्या बॅंक इंडियाच्या पटेल चौकातील शाखेत अकरा खाती आहेत. त्यात खासदार वंदना चव्हाण, जावेद अख्तर, त्रिपाठी, मेनन यांचा निधी, सुब्रम्हण्यम यांचा निधी, मंत्री रामदास आठवले यांचा निधी, 13 व्या वित्त आयोगातील नाविन्यपूर्णचा निधी, लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेल्या कामांचे खाते, महाऑनलाईनचे खाते, वेतन कपात खाते यांचा समावेश आहे. दिव्यांग कल्याण निधीचे खाते विश्रामबाग शाखेत आहे. याशिवाय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावरील खातीही बंद करावीत, असे श्री. गुडेवार यांनी आदेशात म्हटले आहे.