सांगली ः कोरोना संकटाला तोंड देण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे नवीन विकासात्मक कामे पूर्णपणे थांबवण्यात आली असून नवा निधीही थांबला आहे. अशावेळी जिल्हा परिषदेने त्यांच्या ताब्यातील "मृत संचय निधी'ला हात घालण्याचे ठरवले आहे. येथे विविध खात्यांवर व्याज स्वरुपात शिल्लक असलेली सुमारे 75 कोटी रुपयांची रक्कम विकासासाठी वापरली जाणार आहे. सर्व सदस्यांना विश्‍वासात घेऊन हा विषय स्थायी समितीसमोर आणि सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता घेऊन त्याबाबत योजना आखल्या जाणार आहेत. 

जिल्हा परिषदेकडे ग्रामपंचायत विभागाचा 29 कोटी रुपये, ठेकेदारांच्या अनामत रकमेचे 16 कोटी रुपये तर दलित वस्ती विकास निधीच्या व्याजाचे 25 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. या रकमेला यापूर्वी हात लावण्याची फारसी वेळ आली नव्हती. ग्रामपंचायतींकडील 29 कोटी रुपयांचा निधी गावातील नाविण्यपूर्ण योजनांना देता येतो, मात्र ती रक्कम लोकसंख्येच्या आधारावर असल्याने अत्यल्प मिळते. त्यामुळे कुठलीही ग्रामपंचायत त्यासाठी पुढे येत नव्हती. आता या निधीसाठी स्वतंत्र आराखडा बनवण्याचे काम ग्रामपंचायत विभाग करत आहे. त्यात एखाद्या गावाने विकासात्मक योजना मांडली तर त्यासाठी सुमारे 75 ते 90 टक्के निधी कर्ज स्वरुपात या रकमेतून दिला जाईल. 10 ते 25 टक्के वाटा ग्रामपंचायतीला उचलावा लागेल. पुढे या योजनेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हे कर्ज फेडावे लागेल. या धोरणाला राज्य शासनाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. अन्य निधी खर्च करण्यासाठी शासन अटी व नियमांचा सध्या अभ्यास केला जात आहे. यातील काही निधी सदस्यांना "स्विय निधी' म्हणून देण्याबाबतचा विचार सुरु आहे. त्यामुळे दुष्काळात सदस्यांना काहीसा सुकाळ अनुभवता येईल, असे साधारण चित्र समोर आले आहे. 

दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या जागांचा विकास करून उत्पन्न वाढवण्याबाबत हालचाली गतीमान झाल्या आहेत. त्यात जिल्हा परिषद मुख्यालया समोर असलेल्या जलस्वराज्य विभागाच्या जागेवर सांगलीतील सर्वात मोठे शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स बांधण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. त्यासाठी काही आराखडे मागवण्यात आले आहेत. त्यातील सर्वोत्तम तीन आराखडे स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मुंबईतील सरकारी जागा विकासाचा पॅटर्न येथे राबवण्याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांचे मार्गदर्शन या विषयात घेतले जाणार आहे. त्यांनी तसे स्थायी समितीसमोर सांगितले आहे. 

जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक असलेल्या रकमेचा राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाने विनियोग करता येईल का, याचा अभ्यास सुरु आहे. सर्व सदस्यांना विश्‍वासात घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाईल. त्याआधी कायदा, नियम, अटींचा अभ्यास केला जातोय. कोरोना संकट काळात विकासात्मक कामे थांबली आहे. त्याला थोडा धक्का देता येईल का, यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 

- प्राजक्ता कोरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद, सांगली