सांगली : जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कवठेमहांकाळ, विटा आणि मिरज येथील स्वमालकीच्या मोक्‍याच्या जागा विकसित करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला. गंभीर आजार असलेल्या कॅन्सर, हृदयरोग, किडणी विकाराच्या उपचारासाठी पंधराऐवजी 25 हजार रुपये मदत देण्याचा ठरावही यावेळी करण्यात आला.

स्थायी समितीची मासिक बैठक अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती जगन्नाथ माळी, प्रमोद शेंडगे, आशा पाटील, सुनीता पवार, सदस्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत उपस्थित होते. जिल्हा परिषद स्वमालकीच्या कवठेमहांकाळ, विटा आणि मिरज येथे जागा आहेत. या जागा विकसित करून भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून हृदयरोग, कॅन्सर, किडणी विकार सारख्या गंभीर आजारांवर मदतीची 15 हजारांच्या रकमेमध्ये वाढ करून 25 हजार रुपये देण्याचा ठराव करण्यात आला. प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांवरील कर्मचाऱ्यांचे पगार स्वीय निधीतून न देता पाणीपट्टी वसुली करून त्यातून देण्यात यावेत. उर्वरित निधीतून देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्याचा ठराव करण्यात आला. 

जिल्ह्यामध्ये असलेली पशुधनाची संख्या विचारात घेता राज्यसेवेद्वारे नियुक्त केले जाणारे पशुवैद्यकीय अधिकारी अथवा पशुधन विकास अधिकारी यांची जास्तीत जास्त पदे जिल्ह्याला देण्यात यावीत, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे.

श्वानदंश लसीचा निधी लोकांना देण्यापेक्षा ती लस जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फतच खरेदी करून तालुक्‍यांना देण्यासाठी योजनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. राज्य शासनाची शेळ्या-मेंढ्या पुरविण्याबाबत योजना आहे. त्या धर्तीवर स्वीय निधीतून योजना घेण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची प्रयोगशाळा आहे. त्यांच्याकडून महापालिका किंवा अन्य यंत्रणेचे ठेकेदार जरी टेस्ट रिपोर्ट मागायला आल्यास त्यांच्याकडून शुल्क अहवाल देण्यात यावेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. 

रस्ते खोदाई केल्यास दुप्पट दंड 
जिल्हा परिषदेचे बहुतांशी रस्त्यांवर विनापरवाना खोदाई करण्यात येते. यापुढे बेकायदापणे खोदाई करणाऱ्या लोकांना चाप बसविण्यासाठी कोणतेही काम करण्यासाठी संबंधिताकडून शुल्क आकारण्यात यावे. तसेच मोडतोड केलेले काम पूर्ववत दुरुस्त करून द्यावेत, अन्यथा दुप्पट दंड आकारून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा स्थायी समितीच्या सभेत देण्यात आला.