सातारा - अवघ्या ८.७ किलोमीटर त्रिज्येच्या सातारा शहराची हद्दवाढ पुन्हा उदासिनतेच्या लाल फितीत अडकली. प्रारूप अधिसूचनेस वर्ष लोटले. हरकती फेटाळत प्रांतांनी प्रस्तावित हद्दवाढीस अनुकूल अहवाल दिला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला आपला अभिप्राय कळवून तीन महिने उलटले. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेला नगरविकास विभाग त्यावर अजून अभ्यास करतोय का, अशी विचारणा सातारकर खासगीत करू लागले आहेत. प्रारूप अधिसूचनेनंतर हद्दवाढीसंदर्भात पत्रके काढणारे लोकप्रतिनिधी शासनाकडे पाठपुरावा करतील, अशी अपेक्षा नागरिक बाळगून आहेत. 

सातारा शहराची हद्दवाढ ३६ वर्षे रखडली आहे. शासन प्रारंभिक अधिसूचना काढून त्याद्वारे आपला हद्दवाढीचा इरादा जाहीर करते. त्यावर हरकती/आक्षेप ऐकून अंतिम निर्णय जाहीर करते. हद्दवाढ करायची असल्यास अंतिम अधिसूचनेद्वारे त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. सातारा शहराच्या आतापर्यंत चार वेळा प्रारंभिक अधिसूचना निघाल्या, अंतिम अधिसूचनेला कधी मुहूर्तच मिळाला नाही. त्यातील यापूर्वीच्या सरकारने तीन अधिसूचना काढल्या होत्या. भाजप सरकारने गेल्या वर्षी, ता. २२ मार्च रोजी नव्याने अधिसूचना काढत हद्दवाढीच्या मागे पडलेल्या विषयाला गती दिली होती. एक महिन्यात आक्षेप-हरकती-सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. साधारण चार महिन्यांत सरकार निर्णय घेईल, अशी अटकळ होती. मात्र, महिन्याभरात आलेल्या ३३ सूचना-हरकतींवर प्रांतांपुढे सुनावणी झाली. त्यावर निर्णय घेण्यात काही महिने गेले. सातारकरांना प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. प्रांतांच्या शिफारशीवर अभिप्राय देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही महिने खर्ची पडले. जानेवारीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित हद्दवाढीवरील अभिप्राय शासनाला कळविला आहे.

तीन महिने उलटूनही मंत्रालयातून अद्याप हद्दवाढीबाबत काहीच हालचाली नाहीत. त्यामुळेच राज्य शासन हद्दवाढीबाबत अजून अभ्यास करतंय का, अशी शंका व्यक्‍त होत आहे. 

...असा झाला गेल्या वर्षभरातील प्रवास 
 २२ मार्च २०१७ : साताऱ्याच्या हद्दवाढीची अधिसूचना 
 २२ एप्रिल : सूचना-हरकती नोंदविण्यात आल्या
 ५ ऑगस्ट : प्रांतांसमोर सुनावणी घेण्यात आली
 ४ नोव्हेंबर : सातारच्या हद्दवाढीची प्रांतांची शिफारस
 जानेवारी २०१८ : जिल्हाधिकाऱ्यांचा शासनाला अहवाल सादर 
 एप्रिल २०१८ ः हद्दवाढीबाबत अद्याप निर्णय नाही