सातारा : केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार अत्यावश्‍यक सेवांमध्ये समावेश असतानाही जिल्ह्यामध्ये मटण व चिकन विक्रीवर अप्रत्यक्ष बंदी घालत गुन्हे दाखल केले जात असल्याने महिन्याला कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल असलेला हा व्यवसाय ठप्प आहे. त्यामुळे केवळ व्यावसायीकच नाही तर, या पदार्थांचे उत्पादन करणारा व त्यावर उपजिवीका अवलंबून असलेला सर्वसामान्य शेतकरी व त्यांची बेरोजगार मुलेही भरडली जात आहेत. याचा गांभिर्याने विचार करून इतर अत्यावश्‍यक सेवांप्रमाणे सामाजिक अंतर पाळण्याच्या अटीवर या उद्योगालाही परवानगी देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. 

कोरोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने 23 मार्चपासून राज्यात संचारबंदी लागू केली. तत्पूर्वी राज्य शासनानेही याबाबतची भूमिका घेतली होती. ही भूमिका जाहिर करतानाच केंद्र शासनाने काही अत्यावश्‍यक सेवांना व उद्योगांना यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये मटण व चिकन विक्रीचाही समावेश होता. देश व राज्यातील शेतकरी व त्यांच्या सुशिक्षीत बेरोजगार तरूणाईच्या अर्थकारणाचा त्यांच्या उपजिवीकेच्या प्रश्‍नाचाही यात समावेश नक्कीच असणार आहे. 
गेल्या अनेक वर्षापासून शेतकऱ्यांना शेती पुरक उद्योगांसाठी शासन प्रोत्साहन देत आले आहेत. त्यामध्ये पशुसंवर्धाचा सर्वात महत्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे शेतकरी शेळी किंवा कोंबड्या पालनाच्या व्यवसयात गुंतलेला आहे. त्यासाठी स्वत:चे भांडवल गुंतवूण लाखो रुपयांचे कर्ज त्याच्या डोक्‍यावर आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील दुष्काळी व डोंगरी भागात अनेक कुटुंबे केवळ याच व्यवसायवर अवलंबून आहेत. कर्ज काढून करणारे तर, आहेतच परंतु, कुटुंबाचा गाडा हाकण्यासाठी हातभार लागावा, यासाठी छोट्या प्रमाणात शेळ्या व कोंबड्या पाळणारी लाखो कुटुंबे जिल्ह्यात आहेत. शेतातील पिकातून येणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा महिन्याचा खर्च याच उत्पन्नातून भागविण्यासाठी अनेक शेतकरी भगिणीही यात झटत असतात. या व्यवसायामध्ये बोकड किंवा कोंबड्या विक्रीला एक वयाची मर्यादा असते. त्यामुळे विक्री व पुर्नपालनाचे एक गणीत ठरलेले असते. 

लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वास्तविक केंद्र व राज्या शासनाने त्यामुळेच मटण व चिकन विक्रीवर बंदी लावलेली नसणार. परंतु, काही जिल्ह्यामध्ये अत्यावश्‍यक बाबीत समावेश असतानाही मटण व चिकन विक्रीवर बंदी घातली गेली. त्यामुळे विक्रेत्यांबरोबरच शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. अनेकांना आपला लाखो रुपयांचा कोंबड्याचा माल पोसता येत नसल्याने फुकट द्यावा लागला. एवढे करून विक्री पूर्णत: थांबलेलीही नाही. त्यामुळे शेवटी सर्वसामान्य नागरिकाला जादा दराने खरेदीचा भुर्दंड बसतोय तो वेगळला. चोरून चालणाऱ्या या खरेदी विक्रीत सोशल डिस्टंशींगवर कोणाचे लक्ष आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार रोखण्याचा उद्देश सफल होत नाही. उलट बंधणे घालून विक्री खुली केल्यास तेथील चुकीच्या गोष्टींवर प्रशासनाचे लक्ष राहू शकते. त्यामुळे मटण, चिकन विक्रेते व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून मटण व चिकन विक्री सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. 

सामाजिक अंतराचे गुन्हे  

मटण व चिकन विक्रीप्रकरणी दाखल केलेले गुन्हे हे विक्रीला बंदी आहे असे दाखल केलेले दिसत नाही. तर ते सामाजिक अंतर राखले नाही, म्हणून केल्याचे दिसते. त्यामुळे नियमानुसार बंदी खरी कि खोटी हा प्रश्‍न आहेच. परंतु, यात न पडता काही नियम व अटींवर परवानगी देणेच योग्य ठरणार आहे. 

बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्याचा आवाज आला अन् त्यांनी बंधाऱ्याकडे धावले

शेतकऱ्याचा दिलदारपणा दोन टन टोमॅटो मोफत दिले

Coronavirus : महाराष्ट्रातील या पालिकेत जंतूनाशक औषध फवारणीवरून आरोप-प्रत्यारोप

काही जिल्ह्यांमध्ये अत्यावश्‍यक सेवेचा भाग म्हणून मटण व चिकन विक्रीला परवानगी आहे. आम्ही प्रशासनाने दिलेल्या सर्व नियमांचे तंतोतंत पालन करू. कोणतीही तक्रार येवू देणार नाही. परंतु, आमच्या उपजिविकेचा विचार करून मटण विक्री व मालाच्या वाहतूकीसाठी परवनगी द्यावी ही आमची जिल्हाधिकाऱ्यांनी विनंती आहे. 
माणीक इंगवले (अध्यक्ष, मटण विक्री संघटना, सातारा) 


लॉकडाऊनमध्ये मास विक्री बंद झाल्याने शेळ्यांचा उठाव होत नाही. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते भरता येत नाहीत. जिल्ह्यातील अनेक युवकांची ही अडचण आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांस विक्रीला परवानगी द्यावी अन्यथा शेळी पालकांना दिलासा देण्यासाठी आर्थीक मदतीचा निर्णय घ्यावा. 
शरद जाधव (शेळी पालक, काशीळ)