सातारा - कोणीही येऊन फूटपाथवर टेबल- खुर्च्या मांडाव्यात... छताला हिरवी जाळी मारली, की घुंगरू वाजवत झाले गुऱ्हाळ सुरू... बाजारपेठेतील रस्त्यांवर माणसाला चालायला जागा नाही; पण रस्त्याकडेचे जाहिरात फलक डौलात उभे... पालिकेने लिलावाने गाळे विकले; हे गाळे अनामत रक्कम न घेताच वाटण्यात आले... या सर्व गोष्टी सहजासहजी घडल्या नाहीत. त्यामागे कार्यकारण भाव दिसतोच. हा कार्यकारण भाव कोणता आणि त्याचा प्रेरणास्तोत कोण हे शोधण्याची मोठी जबाबदारी प्रशासनावर येऊन पडली आहे. 

सातारा शहरातील खुल्या जागा दोन ते तीन महिन्यांकरिता रस गुऱ्हाळांसाठी भाड्याने दिल्या जातात. या जागांचे वाटप जाहीर लिलावाने होते. जो वरची बोली लावेल त्याला ती जागा दिली जाते, हा साधासोपा व्यवहार. पालिकेला या जागांपासून उन्हाळी हंगामात सुमारे सव्वा ते दीड लाख रुपये उत्पन्न मिळते. पालिकेकडे पूर्वीच्या उत्पन्नाच्या तशा नोंदीच सांगतात. गेल्या चार- पाच वर्षांत हे लिलाव झाले नाहीत. रस्त्यांवर रस गुऱ्हाळे मात्र बसत होती, पावसाळा आला की उठत होती. ही गुऱ्हाळे पालिका जाहीर लिलाव करत असलेल्या जागेवरचीच होती. हा प्रकार कोणालाही अचंबित करणारा व काही मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. 

सुमारे एक दशकाचा काळ राजकीय आघाड्यांच्या मनोमिलनाचा काळ होता. त्यामुळे पदाधिकाऱ्याला एखादी गोष्ट खटकली तरी त्याच्या तडीस जाण्याची मानसिकता अपवाद वगळता फारशी कोणीच दाखवली नाही. एखाद्याने या लिलावांच्या अनुषंगाने मालमत्ता विभागात चौकशी केलीच, तर "मुख्याधिकाऱ्यांनी लिलाव काढू नका,' असे सांगितले जायचे. "बोलाची कढी अन्‌ बोलाचाच भात' असल्याने मुख्याधिकाऱ्यांचा याबाबतचा कोणताही लेखी आदेश लिपिकाला दाखवता आला नाही. रसाच्या गुऱ्हाळासाठी दिलेल्या जागांच्या लिलावातून पाच वर्षांपूर्वी पालिकेला एका हंगामाला सुमारे सव्वा लाख रुपये उत्पन्न मिळायचे. लिलावाचे दर कायम राहिल्याचे गृहीत धरले तरी गेल्या पाच वर्षांचा हिशोब सव्वासहा लाख रुपये होतो. या व्यवहारात कोणाच्या खिशात काय आणि किती पडले, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रशासनाला त्याची उकल हळूहळू व्हायला लागली! 

(क्रमश:) 

"स्थावर'चे रेकॉर्ड भोकरेंच्या घरी 
स्थावर जिंदगी विभागातील बहुतांश रेकॉर्ड सूर्यकांत भोकरे यांच्या घरातील संगणकावर अपलोड करण्यात आली. याकामी त्यांना मदत करण्यात पालिकेच्या आणखी एका लिपिकाने नाव घेतले जात आहे. पालिकेची कार्यालयीन कागदपत्रे अशा पद्धतीने घरी नेता येतात का, ती कोणाच्या परवानगीने घरी नेण्यात आली. त्याकरिता पालिकेतील संगणकाचा वापर का केला नाही, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. प्रशासकीय चौकशीतच यावर अधिक प्रकाश पडणार आहे.