सातारा - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्य्ररेषेखाली मुले, सर्व मुलींना सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मोफत गणवेश देण्यात येतो. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात रोख स्वरूपात रक्कम थेट बॅंक खात्यात दिली जाणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यास त्याच्या आईबरोबर संयुक्तपणे बॅंकेत खाते उघडण्याचे शिक्षण विभागाचे आदेश आहे. मात्र, काही बॅंकांच्या शाखांत झिरो बॅलन्स खाते उघडण्याबाबत टाळाटाळ होत असल्याने ४०० रुपयांसाठी ५०० रुपयांचेही खाते उघडण्याची वेळ येत आहे. 

जिल्हा परिषद, पालिकांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन गणवेश खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० रुपये दिले जातात. या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम दिली जाणार आहे. राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी पत्र पाठवून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत. 

जिल्हा परिषद शाळेतील एससी, एसटी, सर्व मुली आणि दारिद्य्ररेषेखालील विद्यार्थी यांना गणवेश दिला जातो. अशा पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांची बैठक बोलावून विद्यार्थी व आईच्या नावाने संयुक्त बॅंक खाते उघडण्याची माहिती देण्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची आई हयात नसल्यास इतर पालक- अभिभावक यांच्या नावाने खाते उघडावे लागणार आहे. खाते उघडण्यासाठी आधारलिंक अनिवार्य करण्यात आली आहे, तसेच जे नव्याने प्रवेश घेणार आहेत अशा पालकांना सुद्धा याबाबतीत माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेक पालक आता नव्याने खाते उघडण्यास तयार नाहीत. या अगोदरच अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या नावासह संयुक्त खाते उघडले आहे. 

आता आईच्या नावाने संयुक्त खाते उघडण्यास पालक तयार नाही. खाते उघडतांना ते राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, शेड्यूल बॅंकेत उघडण्याचे सूचित केले आहे. बॅंकांनी विद्यार्थ्यांना झिरो बॅलन्सवर खाते द्यावे, असे आदेश आहेत. मात्र, अनेक बॅंकेत गेल्यावर झिरे बॅलेन्सवर बॅंका खाते देत नसल्याची पालकांची तक्रार आहे. यामध्ये किमान ५०० रुपये तरी ठेवावे असे सांगण्यात येते. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या खात्यात गणवेशाची रक्कम थेट जमा करण्यात आली होती. 

मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी बचत गटांमार्फत गणवेश शिलाई केले. त्यामुळे बहुतांश शाळेत विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळाले होते. काही पालक संयुक्त खाते उघडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम खात्यात देणार तरी कशी, असा प्रश्‍न शिक्षकांना पडला आहे. मागील वर्षी प्रमाणेच ही योजना ठेवावी, अशीही मागणी पालक करत आहेत.