सातारा - राज्यातील अंगणवाड्यांच्या इमारतींसाठी यापुढे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रति अंगणवाडीस केवळ दोन लाख रुपयांचा निधी मिळेल. 

प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पंचायत समित्यांनी मंजूर केलेल्या याद्यांना मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेकडे आहे. अंमलबजावणीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. या योजनेंतर्गत राज्यात दोन हजार अंगणवाड्यांसाठी इमारती बांधण्यास केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाने मंजुरी दिली आहे.

त्यापैकी आगामी आर्थिक वर्षात (२०१८-१९) राज्यात एक हजार अंगणवाड्यांना इमारती बांधून देण्यात येणार आहेत. पूर्वीच्या पद्धतीनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून अंगणवाड्यांच्या इमारतींसाठी जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून देण्यात येत होता. त्यात सखल भागातील अंगणवाडीस प्रत्येकी सहा लाख, आदिवासी व डोंगरी भागातील अंगणवाड्यांसाठी प्रत्येकी सहा लाख ६० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत होता. त्यानंतर कार्यवाहीचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे होते. ते आता काढून घेण्यात आले आहेत. 

‘मनरेगा’तून मंजूर केलेल्या अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामांसाठी प्रत्येकी सात लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी पाच लाख रुपये ‘मनरेगा’तून आणि उर्वरित दोन लाख रुपये हे अनुक्रमे ६० ः ४० या प्रमाणात केंद्र व राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. यानुसार केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी एक लाख २० हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून केवळ ८० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत 
संबंधित ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केला जाणार आहे.

झालेले बदल...
 ‘रोहयो’च्या नियोजन विभागाचा टाइप प्लॅन अनिवार्य 
 थेट ग्रामपंचायतींना मिळणार पाच लाखांचा निधी 
 गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार 
 जिल्हा परिषद बांधकाम उपअभियंता देणार तांत्रिक मान्यता 
 जिल्हा परिषदेला फक्त देखरेख व सनियंत्रणाचे अधिकार