सातारा - सातारा जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बॅंकेच्या (भूविकास) मालमत्तेचे शासकीय मूल्यांकन २० कोटींचे झाले आहे. या मूल्यांकनाला मान्यता मिळावी म्हणून सहकार खात्याच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, मालमत्तेसंदर्भात उच्च न्यायालयात खटला सुरू असल्याने लिलाव प्रक्रियेत अडचण येत आहे. 

राज्यात सध्या कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन स्थगिती नसलेल्या दहा भूविकास बॅंकांच्या मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया तत्काळ राबवावी, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बॅंक (मुंबई) व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बॅंकांच्या मालमत्तांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक नुकतीच मंत्रालयात झाली. त्यास महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, सहकार विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव एस. एस. संधू, भूविकास बॅंकेचे अवसायक आदी उपस्थित होते. 

सातारा बस स्थानकाजवळ भूविकास बॅंकेची दीड एकर जागा आहे. त्यामध्ये भव्य इमारतही आहे. कऱ्हाड येथे कार्यालय असले तरी त्याची जागा शासनाची आहे. बॅंकेची इमारत व मोक्‍याची जागा असल्याने मालमत्तेचे तब्बल २० कोटींचे मूल्यांकन झाले आहे. त्याला मान्यता मिळावी, यासाठी सहकार खात्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. शिवाय, लिलाव प्रक्रियेत या जागेला जादा भाव मिळू शकतो. लिलाव प्रक्रियेतील रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तिवेतनाचे रखडलेले लाभ देता येणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.

दावा मिटणे महत्त्वाचे
शासनाने बॅंक अवसायनात काढल्यानंतर बॅंक प्रशासनाने २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावर अद्याप निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासन, बॅंकेने तोडगा काढून दावा मिटविणे महत्त्वाचे आहे. कामगार न्यायालयात कामगारांनी धाव घेतली होती. त्यावर कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला होता, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून देण्यात आली. 

सातारा भूविकास बॅंकेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या तब्बल १८८ आहे. सध्या १७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे पगार, स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ असे मिळून अंदाजे १४ कोटींची आवश्‍यकता आहे.
- विनायक सोनावणे, व्यवस्थापक, भूविकास बॅंक, सातारा