सातारा - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सातारा जिल्ह्यातील ‘खेळपट्टी’वर सातत्याने शून्यावर आउट होणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेच्या आगामी ‘सामन्या’त भोपळा फोडण्यासाठी जोरदार सराव सुरू केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्य पातळीवरील नेते व मंत्र्यांचे दौरे जिल्ह्यातील अपेक्षित आणि अनुकूल मतदारसंघांत वाढले आहेत. पक्षाकडून विशिष्ठ मतदारसंघांत काही डावपेचही आखले जात आहेत. 

जंग-जंग पछाडूनही सातारा जिल्ह्याने भाजपला स्थान दिले नाही. उदयनराजे भोसले किंवा डॉ. दिलीप येळगाकवरांचा काही काळ अपवाद. पूर्वी काँग्रेसचा असणारा हा गड आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. मोदी लाटेमध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कमळ फुलले. मात्र, साताऱ्यात भाजप व मित्र पक्षांचे सर्वच गडी बाद झाले. जिल्ह्यातील ही दयनीय अवस्था बदलण्याचा चंग भाजपच्या धुरिणांनी केला आहे. त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काही प्रमाणात मिळालेल्या यशाने बळ दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही मतदारसंघ केंद्रित करून भाजपने आतापासूनच काम सुरू केले आहे. त्यासाठी एक विशेष ‘टीम’ काम करत आहे.

माण, कऱ्हाड दक्षिण व सातारा या मतदारसंघांच्या बांधणीकडे अधिक लक्ष पुरविले जात आहे. जागावाटपात माण- खटाव मतदारसंघ राष्ट्रीय समाज पक्षाकडे होता. मात्र, या वेळी भाजप तो स्वत:कडे घेण्याची शक्‍यता आहे. डॉ. दिलीप येळगावकर व राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेले अनिल देसाई यांना या मतदारसंघात   ताकद देण्याचे काम होत आहे. सातारा मतदार संघाबाबतही भाजपने आशा लावलेल्या आहेत. मागील निवडणुकीत दीपक पवारांनी आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंना चांगली टक्कर दिली. त्यामुळे भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. शहराबरोबर जावळीतील नेत्यांना ताकद देण्याचे काम भाजपकडून सुरू आहे. 

कऱ्हाड दक्षिणही भाजपच्या मुख्य रडारवर असणाऱ्या मतदारसंघापैकी एक आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे येथील विजय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. त्यामुळे मतदारसंघात ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्हाध्यक्षपद विक्रम पावसकर यांना देत शहरातील स्थान वाढविण्याचा प्रयत्न केला. थेट नगराध्यक्ष निवडीत त्याचा फरक दिसला. शेखर चरेगावकरांना राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्षपद देत त्याचा उपयोग मतदारसंघातील ताकद वाढविण्यासाठी करून घेतला जात आहे. राज्य सरचिटणीस असलेले अतुल भोसले यांना विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्षपद दिले आहे. तिघांच्या पदांचा वापर मतदार संघातील स्थान बळकट करण्यासाठी होत आहे.  

भाजपच्या या मतदारसंघांत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हालचालींवर त्यांचे प्रयत्न लक्षात येत आहेत. साम- दाम- दंड भेद सर्व प्रकराचे बाण वापरण्याचे प्रयोग या मतदारसंघांमध्ये सुरू आहेत. माणमध्ये गोरेबंधूंचा वाद कसा पेटेल याकडे लक्ष दिले जात आहे. साताऱ्यात दोन्ही राजांच्या वादाचा कसा फायदा घेता येईल, याची चाचपणी सुरू आहे. कऱ्हाड दक्षिणमध्येही मातब्बर प्रतिस्पर्ध्याला कसे जेरीस आणता येईल, हे पाहिले जात आहे. त्यासाठी या मतदारसंघातील संभाव्य उमेदवारांनी सुचविलेल्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यातून जनतेत स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याचबरोबर या कामांचा प्रारंभ किंवा अन्य कार्यक्रमांचे आयोजन करत मंत्र्यांचे दौरे या मतदारसंघामध्ये वाढत आहेत. जाती- पातीची गणिते जुळविण्यासाठी त्या-त्या मंत्र्यांच्या कार्यक्रमांचे नियोजन होताना दिसत आहे.

प्रतिस्पर्ध्यांवर वरचढ ठरण्याच्या या नेहमीच्या युक्‍त्यांबरोबरच हाती असलेल्या गृह विभागाचाही भाजपला चांगला फायदा होताना दिसत आहे. विरोधकांनी संधी दिलीच, तर विरोधी उमेदवार कायद्याच्या कचाट्यात पुरेसा कसा अडकेल याचा पुरेपूर बंदोबस्त होताना दिसत आहे. माणमध्ये गोरे बंधू, साताऱ्यात आमदार व खासदार गट, तर कऱ्हाड दक्षिणमध्ये अविनाश मोहिते गट अडचणीत आला आहे. डॉ. येळगावकरांच्या मागणीमुळे आगामी काळात गोरे बंधूंना मोका लागला, तरी आश्‍चर्य वाटायला नको, अशी परिस्थिती आहे. साताऱ्यातही तोच कित्ता गिरवला जाऊ शकतो. कऱ्हाड दक्षिणमध्ये रडारवरील आणखी काही हाती लागतात का, याचाही विचार केला जाणार आहे, असे सांगितले जाते.

भाजपचे डावपेच
 माणमध्ये गोरेबंधूंचा वाद कसा पेटेल याकडे लक्ष 
 साताऱ्यात दोन्ही राजांच्या वादाचा कसा फायदा घेता येईल, याची चाचपणी  
 कऱ्हाड दक्षिणमध्ये मातब्बर प्रतिस्पर्ध्याला जेरीस आणण्याच्या हालचाली  

राष्ट्रवादीला कंबर कसावी लागणार
भाजपच्या या साऱ्या प्रयत्नांचा साताऱ्याच्या जनतेवर कितपत परिणाम होणार, यावर सत्तारूढांच्या विजयाचे आडाखे अवलंबून असणार आहेत, तरीही राष्ट्रवादीला विशेषतः या मतदारसंघांमध्ये कंबर कसावी लागणार आहे. शिवसेनेने धाडस केले नाही, तरी विधानसभेची आचारसंहिता अवघ्या दीड वर्षावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे जनतेशी संपर्क वाढविण्याबरोबरच आपल्या कोणत्या उद्योगाने पोलिसांच्या कचाट्यात सापडायला नको, याची दक्षता राष्ट्रवादीचे नेते व कार्यकर्त्यांना घ्यावी लागणार आहे.