वित्त विभागाचा आदेश; सरासरी २५ टक्‍के खर्च कमी करण्याची सूचना
सातारा - शेतकरी कर्जमाफी, ‘जीएसटी’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर काही काळ बोजा पडणार आहे. ‘जीएसटी’मध्ये विविध कर विलीन केल्याने महापालिकांना प्रतिवर्षी १३ कोटी द्यावे लागणार असल्याने वित्त विभागाने आता सरकारी खर्चावर टाच आणली आहे. चालू आर्थिक वर्षात खर्चात सरासरी २५ टक्‍क्‍यांची कपात करण्याचे आदेश नुकतेच काढले आहेत. 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे ३४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व कर एकत्रित करत जीएसटी लागू केल्याने जकात, प्रवेश कर आणि एलबीटी या तिन्ही करांपोटी महापालिकांना वर्षाला सुमारे १३ हजार कोटींची भरपाई राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. त्या अनुषंगाने चालू वर्षाच्या डिसेंबरपर्यंतच्या नऊ महिन्यांसाठी ही खर्चाची मर्यादा निश्‍चित करून दिली आहे. याच कारणातून सरकारच्या विविध खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जुन्या कामांचा आढावा घेऊन ती प्राधान्याने पूर्ण केल्याशिवाय नवीन कामे सुरू करू नयेत, चालू वर्षी केंद्रीय योजना व समरूप राज्य हिस्सा, न्यायालयीन प्रकरणे, अत्यावश्‍यक बाबी तसेच आरोग्य, कुपोषण, निराधार घटकांसाठीच्या प्रस्तावांचा विचार करावा, पटसंख्या नसल्यास महाविद्यालयांच्या तुकड्या अथवा मान्यता रद्द कराव्यात, रिक्‍त पदे भरू नयेत, महसुली आणि भांडवली बाबींवरील खर्च अनुक्रमे ७० टक्के आणि ८० टक्के इतक्‍या मर्यादेत खर्च करण्याचे बंधन आदी सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहे. ही मर्यादा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या निधीसाठी लागू असणार नाही. हा आदेश वित्त विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व्ही. गिरीराज यांनी नुकताच काढला आहे.

काटकसरीच्या सूचना...!
नवीन मोटार वाहन खरेदी थांबवा
इंधनावरील खर्चात बचत करा
कार्यालयांचे नूतनीकरण थांबवा
वातानुकूलित यंत्रणा बसवू नयेत
वीजचोरीने होणारे नुकसान टाळा
बैठकीसाठी दौरे टाळा, ‘व्ही. सी.’ घ्या
नवीन महाविद्यालयांना तूर्त मान्यता नको
 

कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संक्रांत!
राज्यात शाळांचे जाळे सर्वदूर पसरले असले तरी शाळांची पूर्णत: आवश्‍यकता तपासणे गरजेचे आहे. अल्प उपस्थितीत असलेल्या सर्व शाळांची आवश्‍यकता तपासून, त्यामध्ये शिक्षण घेतलेल्या मुलांची दुसरीकडे सोय करणे शक्‍य आहे का ते पाहावे. तसे असल्यास त्या शाळा बंद कराव्यात. शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना मान्यता देऊ नये, शिक्षण संस्थांनी परस्पर भरती करू नये. नवीन शाळांना, तुकड्यांना तूर्तास मान्यता देऊ नये, असेही आदेशात नमूद आहे.