काशीळ - जिल्ह्यातील सर्वच बॅंकांनी रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वितरणाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दोन महिन्यांत रब्बी हंगामासाठी अवघे तीन टक्के कर्ज वितरण झाले आहे. बॅंक, सोसायटींचे सचिव कर्जमाफीची माहिती देण्यात व्यस्त असल्याचा परिणाम कर्ज वितरणावर झाला असल्याचे बोलले  जात आहे. 

जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी ११०० कोटी दहा लाख रुपये पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस ३१ कोटी ८४ लाख रुपये कर्जाचे वितरण केले आहे. रब्बी हंगामासाठी ऑक्‍टोबर महिन्यापासून कर्ज वितरण करण्यास प्रारंभ होतो. या महिन्यात अवघा एक टक्का पीक कर्ज वाटप केले होते. नोव्हेंबर महिन्यात त्यात दोन टक्के वाढ होऊन या दोन महिन्यांत तीन टक्के वितरण झाले आहे. एकूण उद्दिष्टांपैकी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी ४४२ कोटी ८५ लाख उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी १७ कोटी ९७ लाख म्हणजेच अवघे चार टक्के वाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये सर्वाधिक बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने चार कोटी ७६ लाख रुपयांचे वितरण केले आहे. खासगी बॅंकांसाठी ११५ कोटी ५३ लाखांच्या उद्दिष्टांपैकी नऊ कोटी २२ लाख रुपयांचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या आठ टक्के कर्जवाटप केले आहे. जिल्हा बॅंकेला ५४० कोटींचे उद्दिष्ट असून, यापैकी चार कोटी ५८ लाख रुपये कर्जाचे वितरण केले आहे. जिल्हा बॅंकेने एकूण उद्दिष्टापैकी एक टक्‍का कर्जाचे वितरण केले आहे. रब्बी कर्ज वितरणासाठी मार्चअखेरपर्यंत मुदत आहे. 

मात्र, ऑक्‍टोबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत कमी प्रमाणात कर्ज वाटप केले आहे. त्यामुळे पुढील चार महिन्यांत सर्व बॅंकांना ९७ टक्के कर्ज वितरण करावे लागणार आहे. रब्बी हंगाम हा माण, खटाव, कोरेगाव, फलटण व खंडाळा या दुष्काळी तालुक्‍यांचा प्रमुख हंगाम असल्याने या तालुक्‍यांत रब्बी कर्ज जास्त प्रमाणात वितरण केले जात आहे. शासनाच्या जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसाठी बॅंकांचे कर्मचारी तसेच सेवा सोसायटीचे सचिव अडकले असल्याने कर्ज वितरण कमी होत असल्याचे बोलले जात आहे. 

बॅंकांवर कारवाई करा 
जिल्ह्यात खरीप हंगामातही बॅंकांकडून पीक कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्दिष्टाच्या ७१ टक्के वितरण झाले आहे. रब्बी हंगामातही तसेच चित्र दिसू लागले आहे. दोन महिन्यांचा कालावधी होऊनही अवघे तीन टक्के कर्ज वितरित केले आहे. शेतकऱ्यांना भांडवलासाठी पैशाची गरज असतानाही बॅंका शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. ज्या बॅंका उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत, अशा बॅंकांवर कारवाई करण्याच्या घोषणा प्रशासनाकडून वारंवार केल्या जातात. मात्र, एकाही बॅंकेवर कारवाई केल्याचे ऐकिवात येत नाही. पर्यायाने शेतकऱ्यांना सावकार व जास्त व्याजदर असलेले कर्ज घेण्याची वेळ येत आहे. ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उद्दिष्ट पूर्ण करू न शकलेल्या बॅंकांवर तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.