सरकारच्या आदेशानंतरही मशिनचा पुरवठा न झाल्याने पूर्वीप्रमाणेच विक्री

कऱ्हाड - खतविक्रीतील काळाबाजार रोखून शेतकऱ्यांना हवे तेवढे खत योग्य दरात विना लिंकिंग मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना एक जूनपासून पॉस मशिनवर खत वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, १५ जून उजाडला तरी, मशिनचे कंत्राट घेतलेल्या कंपन्याकडून सर्व खत विक्रेत्यांना मशिनचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे सरकारने सक्ती करूनही खत खरेदीसाठी करण्यात आलेली पॉस मशिनची सक्ती कागदावरच राहिली आहे. 

खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आधार कार्ड व शेतकऱ्यांचा अंगठा घेतल्याशिवाय खताची विक्री करता येणार नाही, असे आदेश केंद्र शासनाने देऊन परवानाधारक खत विक्रेत्यांना त्यासाठी पॉइंट ऑफ सेल मशिन वापरणे बंधनकारक केले आहे. आधार कार्ड किंवा संबंधित शेतकऱ्याचा अंगठा घेतल्याशिवाय कंपन्यांना अनुदान मिळणार नाही, अशी सक्त सूचना केंद्र शासनाने केली होती. त्यासाठी राज्यातील सर्व खत विक्रेत्यांना संबंधित पॉस मशिन घेणे बंधनकारक करण्यात आले. ती मशिन पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित खत कंपन्यांवर सोपवण्यात आली होती. मशिन वितरणाच्या समन्वयाची जबाबदारी मात्र राज्यासाठी आरसीएफकडे देण्यात आली होती. त्यासाठी विक्रेत्यांची यादी जानेवारी महिन्यात करण्यात आली. राज्यात लिंकवेल आणि ॲनॉलॉजिक या दोन खासगी कंपन्यांना मशिन वाटपाचे कंत्राट मिळालेले आहे. या कंपन्यांकडून राज्यातील सर्व विक्रेत्यांना अद्यापही मशिन पुरवण्यात आलेल्या नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे सरसकट सक्तीने पॉस मशिनवर खतविक्री ही कागदावरच राहिली आहे. 

पॉस मशिन वाटप आणि प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण अशा दोन्ही बाबी एकाचेवळी होत आहेत. पॉस मशिनवर खतविक्री झाली तरच कंपन्यांना अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडून त्यासाठी आटापिटा सुरू असला तरी, सर्वत्र मशिन पोचल्या नसल्याने त्यांच्यावरही मर्यादा येत आहेत.

जिल्ह्यात ७४८ मशिनची गरज 
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार सातारा जिल्ह्यात ७४८ पॉस मशिन येणार आहेत. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांशी परवानाधारक विक्रेत्यांनी ऑनलाइन कार्यवाही करून प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यातील काहींचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या मशिनच न आल्याने सध्यातरी पूर्वीप्रमाणेच खत व बियाण्यांची विक्री सुरू आहे.

केंद्र शासनाने पॉस मशिनची सक्ती केली आहे. त्यासाठी विक्रेत्यांची सर्व माहिती जमा करून ती कंपन्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, जी एजन्सी नेमली आहे, त्यांनी अद्यापही मशिन दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्या पूर्वीप्रमाणेच खत व बियाण्यांची विक्री सुरू आहे.
- भूपाल कांबळे, कृषी अधिकारी