थकित कर्ज रकमेवर वाढतेय बॅंकांचे व्याज बॅंकांसह सहकार विभाग गप्प  

सातारा - ‘निकषांवर निकष आणि दररोज एक परिपत्रक’ अशी कृषी कर्जमाफीची अवस्था झालेली आहे. थकित कर्ज रकमेवर बॅंकांचे व्याज दिवसेंदिवस वाढत असल्याने कर्जमाफी झाली तरी शेतकऱ्यांना पैसे भरावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षभरात वाढलेल्या व्याजाचे पैसे कोणाकडून वसुली करणार याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय राज्यातील भाजप, शिवसेना आणि मित्र पक्षाच्या सरकारने घेतला; पण बदलणारे निकष आणि दररोज काढली जात असलेली वेगवेगळी परिपत्रक यामुळे बॅंकांनाही नेमके लाभार्थी ठरविताना दररोज एक यादी तयार करावी लागत आहे. जून २०१६ पर्यंतचे थकबाकीदार आणि वेळेत परतफेड करणाऱ्यांना २५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला; पण विरोधकांची मागणी जून २०१७ पर्यंतचे सरसकट कर्ज माफ करावे अशी आहे. पुनर्गठित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, तसेच शेतीपूरक व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश करण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यामुळे शासनाचे निकष दररोज बदलू लागले आहेत. 

या बदलत्या निकषांत नेमका कोणा कोणाचा समावेश होणार? जून २०१६ ते जुलै २०१७ पर्यंत कर्जावरील वाढलेल्या व्याजाची कोणाकडून वसुली होणार? या प्रश्‍नांची उत्तरे शासनाकडून मिळणे आवश्‍यक आहे. सध्या जुन्या निकषांच्या आधारावर जिल्हा बॅंकांसह इतर बॅंकांनी आपली यादी तयार केली; पण या यादीत बसणाऱ्यांची संख्या अगदी अल्प आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणेत शेतकरी अल्प प्रमाणात बसत असल्याने विरोधकांनी राज्य शासनाला निकषात बदल करून सरसकट कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. त्यामुळे गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले कर्जमाफीचे वारे सध्या शांत होण्याच्या वाटेवर आहे, तरीही जे शेतकरी थकित आहेत. त्यांच्या शासनाच्या निकषांपुढील तारखेपासूनचे बॅंकांचे होणारे व्याज डोक्‍यावर बसणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठीच विरोधकांनी जून २०१७ पर्यंत कर्जमाफीत समावेश करण्याची मागणी सुरू केली आहे. आता शासनाकडून प्रत्यक्ष निकष येतील त्यावेळीच कर्जमाफीत कोणाला लॉटरी लागले हे स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत बॅंकांसह सहकार विभागालाही गप्प राहण्याशिवाय पर्याय नाही.

स्थानिक पातळीवरून आवाज उठण्याची गरज
विरोधकांनी कर्जमाफीवरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची भूमिका घेतली असली, तरी त्यातून काहीही निष्पन्न होत नसल्याचे सध्यातरी चित्र आहे. त्यामुळे कर्जमाफी चुकीच्या निकषांच्या विरोधात स्थानिक पातळीवरूनच आवाज उठला गेला, तर शेतकऱ्यांना सरसकटचा फायदा होईल.