सातारा - बांधकाम व्यवसाय मंदीतून अडकलेला असताना नोटाबंदी, जीएसटीच्या दणक्‍याने मेटाकुटीस आला आहे. एकीकडे प्रशासकीय दिरंगाईने तर दुसरीकडे वाळूच्या टंचाईने बिल्डरांना हात टेकण्याचे वेळ आली आहे. एक ब्रास वाळूसाठी आठ ते नऊ हजार मोजावे लागत असून, सॅंड क्रशरही महागली आहे. परिणामी, बांधकामांना उशीर होऊन घरांच्या किमती वाढत आहेत. सर्वसामान्य लोकांना तर वाळूच मिळत नसल्यामुळे घरांची कामे रखडत आहेत. 

ग्रामीण भागात ‘कृषी’नंतर बांधकाम व्यवसाय हा सर्वात मोठा रोजगार निर्मिती करणारा घटक आहे. मोठी बांधकामे करण्यासाठी सुमारे ३४० प्रकारांचे व्यवसाय त्यावर अवलंबून राहतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने वाळू, सिमेंट, स्टीलच्या दरांवर बांधकामांचे दर कमी जास्त होत असतात. पूर्वी कृष्णा नदीसह जिल्ह्यातील इतर नद्यांतून मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन होत असल्याने बांधकामांसाठी लागणारी वाळू जिल्ह्यातच मिळत होती. जिल्हा महसूल प्रशासनाने या वर्षी वाळू लिलाव प्रक्रिया होण्यासाठी ६४ लिलाव प्रक्रियेची तयार करून ती मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्‍तांकडे पाठविली होती. मात्र, हरित लावाद न्यायालयाने नदीपात्रात वाळू उत्खनन करण्यास बंदी घातल्याने ते लिलाव होऊ शकले नाहीत. 

गत सप्टेंबरपासून वाळू उत्खनन बंद असल्याने ही वाळू सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यातून घ्यावी लागत आहे. तेथून साताऱ्यापर्यंतची वाहतूक, या मार्गावरील ‘नाकाबंदी’ची किंमत मोजावी लागत असल्याने एका ब्राससाठी सुमारे आठ ते नऊ हजार रुपयांची किंमत बांधकाम व्यवसायिकांना द्यावी लागत आहे. 

वाळू महागल्याने ‘सॅंड क्रशर’ही महागली आहे. साडेतीन ते चार हजारांवर पोचला आहे. त्याचा परिणाम बांधकामांची किंमत वाढत आहे. फ्लास्टर करण्यासाठी रेडिमिक्‍सरमध्ये केमिकल वापरून आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कामे करावी लागत आहेत. 

गेल्या वर्षापासून वाळूचा प्रचंड तुटवडा असल्याने घरे बांधणेही सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर जात आहे. त्यामुळे काहींची बांधकामेही अर्ध्यावर रखडली आहेत. छोट्या बांधकामांसाठी वाळूचा ट्रक मागविणेही शक्‍य होत नाही. शिवाय, बांधकामे करण्यासाठी कर्ज घेतली असल्याने त्या कर्जावरील व्याजाचाही बोजा वाढू लागला आहे. त्यामुळे पर्याय म्हणून बांधकामांसाठी ‘सॅंड क्रशर’ वापरणे वाढवावा लागत आहे.