सातारा - व्यावसायिक वाहनांच्या पासिंगसाठी व परवाना नूतनीकरणासाठी आवश्‍यक असलेल्या टेस्ट ट्रॅकसाठी वर्ये (ता. सातारा) येथील जागेचा प्रस्ताव उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. मात्र, तो मार्गी लागण्यासाठी ग्रामसभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील कामकाजातील त्रुटींसंदर्भात २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध नसताना अनेक ठिकाणी व्यावसायिक वाहनांचे पासिंग व नूतनीकरण होत असल्याची माहिती न्यायालयासमोर आली. त्यावर अशा ठिकाणी तातडीने टेस्ट ट्रॅक तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते, तसेच अशा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना ३१ जानेवारीपर्यंत वाहनांचे पासिंग व नूतनीकरण करण्याची परवानगी दिली होती. त्यामध्ये साताऱ्याच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचाही समावेश होता. टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने सुरवातीला चिंचणेर येथील जागेचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, ग्रामसभेने त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळला आणि ३१ जानेवारीपर्यंत टेस्ट ट्रॅक तयार झाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार येथील वाहन परवाना नूतनीकरण व पासिंग बंद झाले. तात्पुरती उपाययोजना म्हणून कऱ्हाड येथे ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

त्यामुळे वाहनधारकांच्या वेळेचा, तसेच पैशाचाही अपव्यय होत आहे. हा त्रास बंद व्हावा, यासाठी वाहनधारकांनी खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना बोलावून यावर मार्ग काढण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये वर्ये येथील गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून टेस्ट ट्रॅकसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा अद्यापही शिल्लक आहे. या प्रस्तावासाठी जमीन देण्याबाबत वर्ये ग्रामसभेचा ठराव आवश्‍यक आहे. ग्रामस्थांनी सकारात्मक ठराव दिला, तरच टेस्ट ट्रॅकचा मार्ग सुखर होणार आहे.

लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे गरजेचे
दरम्यान, ग्रामसभा घेण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन विभाग व तहसीलदारांनी वर्ये ग्रामपंचायतीला पत्र दिले आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख ठिकाणच्या कार्यालयात असलेली समस्या दूर करण्यासाठी ग्रामसभेचा सकारात्मक ठराव होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांनी पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे, तसेच लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.