सातारा - केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी, प्रगती व सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती (दिशा) कार्यान्वित आहे. आता या समितीचे रुपांतर करून "जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती' (दिशा) असे करण्यात आले आहे. प्रत्येक तीन महिन्यांतून एकदा या बैठकीचे आयोजन करावे लागणार असल्याने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे. 

केंद्र शासनाची महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, दिनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, स्मार्ट सिटी अभियान, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती अभियान, सामाजिक साह्यता कार्यक्रम यासह विविध 29 योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे रुपांतर आता जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीत करण्यात आले आहे. तसा आदेश 22 जानेवारीला अतिरिक्त सचिव अनिल काळे यांनी काढला आहे. 

या समितीत अध्यक्षपदी लोकसभेतील वरिष्ठ सदस्य, जिल्ह्यातील इतर लोकसभा सदस्य व राज्यसभा सदस्य हे सहअध्यक्ष, जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव, विधानसभा सदस्य हे सदस्य, सर्व नगरपालिकांचे अध्यक्ष, ग्रामपंचायतींचे पाच सदस्य, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामविकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, नामवंत स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, अग्रणी बॅंकेचा प्रतिनिधी, पोस्ट कार्यालयाचे वरिष्ठ अधीक्षक, या समितीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या विविध योजनांचे जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. 

बैठकांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची 
खासदार, आमदार, सदस्यांना पूर्वसूचना देऊन प्रत्येक तीन महिन्यांतून एकदा या बैठकीचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर दिली आहे. या बैठकीस अध्यक्ष उपस्थितीत नसतील तर सहअध्यक्षांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाईल. अध्यक्ष, सहअध्यक्ष नसतील तर उपस्थित सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करता येणार आहे. यामुळे केंद्र शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढणार आहे.