सातारा - न्यायालयात गेलेले मिळकतदार, काहींचा आडमुठेपणा, तर काहींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न अशा या ना त्या कारणाने मोळाचा ओढा ते गोडोली नाका या साडेचार किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम रेंगाळले आहे. काम सुरू होऊन तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप करंजेतील तिढा सुटलेला नाही. विधानसभागृहात दोन तारांकित प्रश्‍न उपस्थित झाले. आता तरी प्रशासन या कामाला गती देणार का? असा सवाल सर्वसामान्य जनता करत आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मोळाचा ओढा ते गोडोली नाका या साडेचार किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण जानेवारी २०१४ मध्ये सुरू झाले. दोन्ही बाजूस ३०-३० फुटांचे रस्ते, मध्यभागी तीन फुटांचा दुभाजक, रस्त्यांच्या दोन्ही कडेला भुयारी गटारे व प्रत्येकी तीन फुटांचा पदपथ असे या कामाचे नियोजन 

आहे. त्याकरिता सुमारे २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दीड वर्षात रस्त्याचे काम पूर्ण करायचे होते. काही तांत्रिक व काही प्रवृत्तीनिर्मित अडथळ्यांमुळे हा कालावधी लांबत गेला. आज तीन वर्षे उलटून गेली तरी काम अपूर्ण आहे. 

पोवई नाक्‍यावर तहसील कार्यालय गेट ते कऱ्हाड रस्त्यावरील पारसनीस चौक दरम्यान ‘रोड सेपरेटर’चे काम स्वतंत्रपणे होणार असल्याने या अंतरातील चौपदरीकरण तूर्त होणार नाही. कामाठीपुरा व सायन्स कॉलेजच्या विरुद्ध बाजूला रस्त्यालगतच्या मिळकतदारांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने या ठिकाणचे रुंदीकरण थांबले आहे. करंजे गावठाणातील सुमारे ३५० मीटर अंतरातील २० ते २५ बाधित कुटुंबांच्या स्थलांतरणाचा मोठा प्रश्‍न होऊन बसला आहे. 

करंजे येथे महालक्ष्मी मंदिर ते करंजे जकात नाका या अंतरात सध्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा रस्ता नऊ ते १२ मीटर रुंदीचा आहे. सातारा पालिकेच्या मंजूर विकास योजनेनुसार हा रस्ता २४ मीटर रुंदीचा प्रस्तावित आहे. २४ मीटर रुंदीचा रस्ता करायचा झाल्यास रस्त्याकडेच्या २० ते २५ कुटुंबे स्थलांतरित करावी लागतील. ही कुटुंबे सहज स्थलांतरित होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वादग्रस्त भाग सोडून उर्वरित भागात चौपदरीकरणाचे काम करून घेतले. 

बाधित क्षेत्राचा नकाशा करण्याचे काम सुरू

करंजे गावठाणातील संभाव्य बाधित कुटुंबांना पालिका जागा सोडण्याचा मोबदला म्हणून चटई क्षेत्र (एफएसआय) किंवा विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) यापैकी एका पर्यायाचा वापर करू शकते. नगरभूमापन विभाग रुंदीकरणाने बाधित क्षेत्राचा नकाशा तयार करत आहे. तो झाल्यानंतर जागा रिकाम्या करण्याची कार्यवाही पालिकेतर्फे करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या संपर्क सूत्रांनी स्पष्ट केले.