सातारा  - जागा विकसीत करताना रस्ता रुंदीकरण व सेटबॅकच्या जागेत बिल्डर अतिक्रमण करून पाण्याच्या टाक्‍या, पायऱ्या, जिने आदी बांधकाम करत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. हे अतिक्रमण करताना भूखंडाभोवती पत्र्याचे आडोसे उभे केले जातात. पालिकेचे अधिकारी अशा तक्रारींकडे सरळसरळ डोळेझाक करत आहेत. त्यामुळे शहरातील प्रमुख रस्ते आणि अंतर्गत मार्गांवर अतिक्रमणांचे पेव फुटले असून, हे रस्ते रुंद होण्याऐवजी अधिक ‘स्लिम’ होत आहेत. 

पेठ शनिवार असो अगर गुरुवार, खण आळी असो नाही तर सदरबझार रस्ता रुंदीकरण, साइड मार्जिन, सेटबॅकमध्ये मूळ जागा मालकाच्या वतीने बिल्डर बेधडकपणे अतिक्रमण करत आहे. शहरातील वाढती वाहने व लोकसंख्येचा विचार करता मुख्य रस्ते अपुरे पडताना दिसत आहेत. अंतर्गत रस्त्यांवरील अतिक्रमणांकडे वेळीच लक्ष नाही दिले तर काय परिणाम भोगावे लागतात, हे पोवई नाक्‍यावरील सध्याच्या वाहतूक कोंडीच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे. 

नव्याने इमारत बांधकाम करताना मुख्य रस्त्यावर नियोजन आराखड्यानुसार रस्ता रुंदीकरण, साइड मार्जिन, सेटबॅक आदींसाठी काही अंतर सोडून बांधकाम करावे लागते. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर नव्याने झालेल्या काही इमारतींपुढे जागा सोडण्याची काळजी घेण्यात आलेली आहे.

मिळकतदाराने रस्ता रुंदीकरणासाठी सोडलेली ही जागा पालिकेच्या मालकीची होते. मात्र, अद्याप संबंधित मिळकतदार आपल्या मिळकतींपुढील जागेवर स्वत:चा मालकीहक्क सांगत पाण्याच्या टाक्‍या, पायऱ्या, जिने, पेव्हर टाकून कट्टे आदी गोष्टी करत त्या जागेवरील हक्क सोडत नाहीत. 

शहराच्या दाट लोकवस्तीमध्ये, तसेच व्यापारी पेठेत रस्त्यावर वाहतुकीसाठी पुरेशी जागा राहिलेली नाही. अनेकांच्या पायऱ्या, दुकानाबाहेर आलेल्या झडपा, बांधीव कट्टे ही रस्त्यावरील वाहतुकीसाठी अडथळा ठरत आहेत.

गुरुवार पेठ, शनिवार पेठ या दाट लोकवस्तीच्या भागात प्रत्येक दोन घरांमागे एक मोटार आहे. या नागरिकांना मोटार उभी करायला स्वत:च्या जागा नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांवरच ही वाहने उभी असतात. त्यात बांधकाम व्यावसायिक रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा न सोडता बांधकाम करत आहेत. ही बांधकामे करताना पत्र्याचे कुंपण घालून आडोसा उभा केला जातो.

मालमत्तेच्या संरक्षणाच्या नावाखाली ही बेमालूम क्‍लृप्ती केली जाते. एकदा का पत्रे उभे केले की आत वाट्टेल तसे बांधकाम करता येते. पालिकेने बांधकाम विकसकाला रस्ता रुंदीकरण, सेटबॅकची जागा सोडून मगच त्यामागे पत्र्याचे कुंपण उभारण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

सार्वजनिक हितार्थ न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायचे? 
कोणत्याही बांधकामाला अटी, शर्तींवर परवानगी मिळते. त्याचे काटेकोर पालन होते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा मात्र पुरेशा गांभीर्याने काम करताना दिसत नाही. परिणामी शहरातील नागरिकांपुढील समस्या वाढत आहेत. अर्ज, तक्रारी करून प्रसंगी माहितीचा अधिकार वापरूनही प्रशासन उघडपणे दिसणाऱ्या अतिक्रमणांवर कारवाई करायला धजत नाही. सार्वजनिक हिताच्या प्रश्‍नावर प्रत्येकवेळी नागरिकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायचे काय? प्रशासनाचे कर्तव्य काहीच नाही का? असा त्रस्त नागरिकांचा सवाल आहे.