सोलापूर : ज्या बाजार समित्यांमध्ये तीन राज्यांतून शेतमालाची आवक 30 टक्के होते त्या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यांचा राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्याच्या हालचाली राज्याच्या पणन विभागाच्या वतीने सुरू आहेत. सोलापूर बाजार समितीचाही राष्ट्रीय बाजार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून या बाजार समितीत होणाऱ्या आवकची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने बाजार समितीकडे मागितली आहे.

सहकार, पणनमंत्री सुभाष देशमुख विरुद्ध पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, माजी आमदार दिलीप माने यांच्या पॅनेलमध्ये झालेल्या निवडणुकीत पालकमंत्री देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय पॅनेलने या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून बाजार समितीवर एकहाती सत्ता स्थापन केली आहे. या निवडणुकीतील विजयाचा गुलाल व राजकीय खेळ्या ताज्या असतानाच पणन मंडळाने पाठविलेल्या या पत्रामुळे बाजार समितीत नव्या राजकीय व प्रशासकीय खेळ्यांची चर्चा रंगू लागली आहे.

''मोबाईलवर बातम्या वाचण्यासाठी सकाळचे अॅप डाऊनलोड करा''

पणन विभागाने पाठविलेल्या या पत्रानुसार आता सोलापूर बाजार समितीला आवक होणाऱ्या मालाची माहिती पाठवावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने माहिती संकलनाचे कामही सुरू झाले आहे. बाजार समितीत इतर राज्यांतून होणारी आवक किंवा आवक मालाची किंमत एकूण किमतीच्या 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित केला जाणार आहे. राष्ट्रीय बाजार झाल्यानंतर या समित्यांवरील संचालक मंडळ कायमस्वरूपी बरखास्त करून त्या समित्यांवर राज्याचे पणनमंत्री पदसिद्ध सभापती असणार आहेत.

सोलापुरात होते नऊ राज्यांतून आवक
सोलापूर बाजार समितीमध्ये आंध्रप्रदेशातून फळं, तूर, हरभरा, कर्नाटकमधून तूर, हरभरा, मध्यप्रदेश व गुजरातमधून गहू व तांदूळ, जम्मू काश्‍मीर व हिमाचल प्रदेशमधून सफरचंद, राजस्थानमधून फळं व धान्य, तमिळनाडूमधून मद्रासी आंबा, केरळमधून अननसाची आवक होते. महाराष्ट्राशिवाय इतर नऊ राज्यांतून सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आवक होत आहे. आवक होणाऱ्या मालाची टक्केवारी किंवा त्याची किंमत 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्यास सोलापूर बाजार समितीचा राष्ट्रीय बाजार निश्‍चित मानला जात आहे. 

पणन विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा जर शेतकरी, व्यापारी, अडते, हमाल-तोलार यांना होणार असेल तर आम्ही या निर्णयाचे निश्‍चितपणे स्वागत करू. आमचे संचालक मंडळ पणनच्या कृपेने अस्तित्वात आले नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्राधिकरणाने घेतलेल्या निवडणुकीतून शेतकऱ्यांच्या मतांवर आमचे संचालक मंडळ अस्तित्वात आले आहे. या संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊ द्यावाच लागेल. त्यानंतर पणन विभागाला काय निर्णय घ्यायचा आहे तो त्यांनी घ्यावा.- दिलीप माने, सभापती, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती