सांगली : राज्यातील भौगोलिक मानांकन (जी.आय.) प्राप्त कृषी उत्पादनांची नोंदणी आणि प्रचार, प्रसिद्धीसाठी कृषी पणन मंडळाने अनुदान योजना सुरू केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील बेदाणा उत्पादनाला मानांकन प्राप्त असून, कृषी उत्पादकांना या योजनेचा लाभ होऊ शकतो, अशी माहिती पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष घुले यांनी दिली. 

ते म्हणाले, ""भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यामुळे, हवामान अणि संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात किंवा प्रक्रियेत अनेक वर्षे दर्जा, चव, रंग, गंध उतरत असतील तर अशा उत्पादनांची भौगोलिक निर्देशन नोंदणी करणे आवश्‍यक असते. त्यामुळे अशा उत्पादकांना प्रारंभी दहा वर्षे इतर प्रदेशातील अनधिकृत उत्पादकांकडून भेसळ होणे, रास्त किमतीपेक्षा कमी किंमत मिळणे यासारख्या गोष्टींपासून संरक्षण मिळते.

कोल्हापुरातील गूळ, सांगलीचा बेदाणा, कोरेगावचा वाघ्या घेवडा आणि महाबळेश्‍वरची स्ट्रॉबेरी आदी उत्पादनांना असे "जीआय' मानांकन मिळाले आहे. मानांकन मिळालेल्या स्थानिक उत्पादकांना त्याचा अधिक लाभ देण्यासाठी कृषी पणन मंडळाने चार प्रकारच्या अनुदान योजना तयार केल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातील जीआय मानांकन प्राप्त बेदाणा उत्पादकांना त्याचा फायदा मिळू शकतो.'' 

ते पुढे म्हणाले, ""भौगोलिक चिन्हांकन आणि मानांकन उत्पादनाचा प्रचार व प्रसिद्धीसाठी एक दिवसाचे प्रशिक्षण करायचे झाल्यास दहा हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. तालुक्‍यात तीन आणि जिल्ह्यात 15 प्रशिक्षण घेता येतील. जीआय मानांकन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना शासकीय नोंदणी शुल्कापोटी येणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के किंवा प्रति लाभार्थी आठशे रुपयांपर्यंत अनुदान मालकी असलेल्या संस्थेला दिले जाईल.

मानांकित उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोचवणे, भेसळीला प्रतिबंध करणे आदींसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त तीन लखांपर्यंत अर्थसाहाय्य संस्थेला दिले जाईल. मानांकित उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पणन मंडळातर्फे आयोजित स्टॉलसाठी 3 हजार रुपयेपर्यंत अनुदान दिले जाईल. त्यासाठी मानांकन प्राप्त संस्थांनी पणन मंडळाशी संपर्क साधावा.'' 

संपादन : युवराज यादव