निपाणी (बेळगाव) : आरटीई कायद्याअंतर्गत विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरटीई राखीव कोट्यातून प्रवेश देण्यात येतो. मात्र मागील दोन वर्षापासून या शाळांना शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे अनेक शाळांनी या प्रक्रियेतून काढता पाय घेतल्याने आरटीई प्रवेश संकटात सापडले आहेत.

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यास खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. निपाणी तालुक्‍यातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत २५ टक्के प्रवेश दिला जातो. मात्र, मागील काही वर्षांपासून वेळेत शासनाकडून परतावा मिळत नसल्यामुळे अनेक नामांकित शाळांनी आरटीई प्रवेशासंदर्भातील उद्दीष्ट पूर्ण करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहिल्या आहेत.

विद्यार्थी पात्र ठरल्यानंतर पालक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी धावपळ करून प्रवेश घेतात. मात्र मागील दोन वर्षापासून आरटीई अंतर्गत प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अनुदान मिळत नाही. शासनाकडून वेळेत निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी खासगी संस्थाचालक करीत आहे. या शाळांना आरटीई अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची प्रतीक्षा असते.

हेही वाचा - कमी खर्चिक सेरोटोनिन चाचणी विकसित; डॉ. सागर डेळेकर यांचे संशोधन

मात्र, मागील दोन वर्षापासून निधी मिळालेला नाही, तसेच २०१८-१९ चा ५० निधी टक्के मिळालेला नाही. त्यामुळे अनेक मोठ्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आरटीई प्रक्रियेतून काढता पाय घेतला आहे. मात्र, ज्या शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र आहेत. परंतु, नोंदणी करीत नाहीत, अथवा प्रवेशस्तरावरील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ५ टक्के जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कारवाई होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून पत्र जारी केले आहे.

"आरटीई अंतर्गत ज्या शाळेत प्रवेश दिले जातात, अशा शाळांना २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाचे ५० टक्के अनुदान दिले आहे. २०१९-२० व २०२०-२१ अशा दोन वर्षांचे अनुदान शासनाकडूनच प्राप्त झालेले नसल्यामुळे दिलेले नाही. शासनाकडून प्रति विद्यार्थी शाळांना साडेसतरा हजार रुपये आरटीईअंतर्गत अनुदान दिले जाते."

- गजानन मन्नीकेरी,  शिक्षण उपसंचालक, चिक्कोडी

संपादन - स्नेहल कदम