नगर ः राज्य सरकारने पाणीयोजनांच्या वीजबिल थकबाकीसाठी 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींचा निधी थेट कपात केला आहे. हा निधी कपात करताना ज्या ग्रामपंचायतींनी वीजबिलाची रक्कम भरली त्यांचाही कपात केला आहे. ही कपात नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. 

राज्य सरकारने 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींचा हक्काचा निधी वीजबिलांच्या थकबाकीसाठी कपात केला. राज्य सरकारने परस्पर निधी कपात केल्याने अनेक ग्रामपंचायतींना विकासकामांना कात्री लावावी लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणकडे वीजबिलापोटी किती निधी राज्य सरकारने दिला आणि किती पाणीयोजनांचे बिल त्यातून कमी करण्यात आले, याची माहिती मागविली होती. मात्र, त्याची कुठलीही माहिती महावितरणकडे उपलब्ध नाही. 

हेही वाचा ः"विजयध्वज' महानाट्याने रसिक मंत्रमुग्ध 

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी बिल वेळेवर भरले आहे. त्यांचा निधी कपात करण्याची गरज नसताना तोही निधी कपात केला. जिल्ह्यातील पाणीयोजनांच्या एकूण थकबाकीपेक्षा कितीतरी जास्त निधी कपात केला आहे. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 50 टक्‍क्‍यांच्या निधीची कपात केली आहे. या कपात केलेल्या पैशांचा विनियोग नेमका कोठे केला जातो व कशासाठी कपात केली जात आहे, असा सवाल आता ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. 

हेही वाचा ःहक्काच्या नोंदीसाठी "ई-हक्क' प्रणाली

वसूल एकीकडून भरणा दुसरीकडे 

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणीयोजनेच्या वीजबिलापोटी कपात करण्यात येत आहे. या कपातीतून जमा होणारा सर्व निधी मराठवाडा व विदर्भातील पाणीयोजनांचे बिल भरण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांतून होत आहे. 

निधीसाठी प्रयत्न करणार 

राज्य सरकारने पाणीयोजनांच्या वीजबिल थकबाकीसाठी 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींचा निधी थेट कपात केली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. त्या वेळी प्रतिसाद मिळाला नव्हता. या संदर्भात पुन्हा शासनाकडे पाठपुरावा करून कपात केलेला निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. 
- शालिनी विखे पाटील, 
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद