सांगली ः पाणी शुद्ध करून विकणाऱ्या आणि त्यासाठी अन्न विभागाची मान्यता नसलेल्या सर्व केंद्रांना तातडीने टाळे ठोका, असा आदेश जिल्ह्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिका आणि नगरपालिकांना दिला आहे. ही कारवाई तातडीने करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या एका निर्णयानुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. 

दहा रुपयांना वीस लिटर... पाच रुपयांना वीस लिटर शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याच्या व्यवसायावर यामुळे कुऱ्हाड कोसळणार आहे. पाणी शुद्ध करून विकण्याच्या या व्यवसायांच्या विरोधातील राष्ट्रीय हरित लवादाकडील याचिकेवरील निकालानुसार या केंद्रांना सील ठोकले जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जिल्ह्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांना तसे आदेश दिले होते, मात्र हा विषय फारसा चर्चेत आला नाही. तो मनपानेही गांभीर्याने घेतला नाही, मात्र आता राज्यातील अन्य महापालिकांनी कारवाई सुरू केल्याने विषयाला तोंड फुटले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यात किमान तीनशेहून अधिक पाणी शुद्धीकरण केंद्र बंद होतील, त्यानंतर ग्रामीण भागात ही कारवाई केली जाणार आहे. 

याघडीला हे सील ठोकले जाणार असले, तरी भविष्यात या केंद्रांना ते प्रक्रिया करत असलेले पाणी "शुद्ध' आहे का, हे सिद्ध केल्यानंतर आणि अन्न विभागाकडून आवश्‍यक मान्यता घेतल्यानंतर परवानगी दिली जाऊ शकते. अर्थात, त्याबाबतची प्रक्रिया आणि धोरण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तोवर या केंद्रांना सीलच राहणार आहे. त्यामुळे शेकडो तरुणांच्या हक्काच्या रोजगारावर आता गंडांतर येणार आहे. 

पिण्यासाठी पाणी शुद्ध करण्याची केंद्रांचे पीक जोमाने आले आहे. एक लिटर पाणी शुद्ध मिळवण्यासाठी ते पाच लिटर पाणी वाया घालवतात. ते पाणी ना शेतीला उपयोगात येते, ना अन्य खर्चासाठी त्याचा उपयोग होतो. 20 लिटरचे एक कॅन शुद्ध पाणी मिळवण्यासाठी शंभर लिटर पाणी वाया घालवले जाते. हा पाण्याचा अक्षम्य अपव्यय आहे. जमिनीखालील पाणी असेच उपसले जात राहिले, तर मोठे संकट येईल, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. हा प्रकार गंभीर असल्याचे लक्षात घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने हा सारा प्रकार थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात दीड हजाराहून अधिक जलशुद्धीकरण केंद्र आहेत. त्यावर अनेकांचा रोजगार आहे, मात्र त्यांना आता "शुद्धीकरणाच्या मांडवाखालून' जावे लागणार आहे. 

हे सुरू राहणार 
ज्या पाणी शुद्धीकरण केंद्रांची "बीआयएस' आणि "एफएसएसआय' अंतर्गत नोंदणी आहे, ते केंद्र सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये बहुतांश बाटलीबंद पाणी प्रक्रिया करणाऱ्यांचा समावेश आहे. 

नंतर ग्रामीण भागात कारवाई करू

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेने सूचना दिल्या आहेत. पाणी शुद्ध करणाऱ्या केंद्रांना सील ठोकले जाणार आहे. त्याबाबत अद्याप गती दाखवली गेली नाही, मात्र लवकर कारवाई होईल. त्यानंतर ग्रामीण भागात कारवाई करू. 
- एन. एस. औताडे, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 

संपादन : युवराज यादव